पांढऱ्या पट्ट्यांच्या वादात आता मनसेची एंट्री, कोणाचा तोंडाला फासणार काळं?

मात्र हा वाद केवळ पांढऱ्या पट्ट्यांपुरता मर्यादित नसून सार्वजनिक जागांचा वापर, धार्मिक श्रद्धा आणि नागरिकांचे समान हक्क या व्यापक मुद्द्यांशी जोडला गेला आहे.

नेमका वाद काय?

मुंबईतील घाटकोपर आणि विद्याविहार परिसरातील काही रस्त्यांवर तसेच काही गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या आवारात ऑईल पेंटच्या साहाय्याने लांबच लांब पांढऱ्या पट्ट्या मारण्यात आल्याचे समोर आले. या पट्ट्यांबाबत असे सांगितले जाते की जैन धर्मातील साधुसंत जेव्हा अनुयायांच्या घरी भेट देण्यासाठी जातात, तेव्हा त्यांच्या मार्गावर अशा पट्ट्या आखल्या जातात.

जैन परंपरेनुसार अनेक साधुसंत अनवाणी चालतात. उन्हाळ्यात गरम झालेल्या जमिनीचा त्रास कमी व्हावा, तसेच जीवदयेच्या तत्त्वानुसार चालताना पायाखाली जीवजंतू किंवा शेवाळ चिरडले जाऊ नये, यासाठी या पट्ट्यांचा वापर केला जातो, असे संबंधितांकडून सांगितले जाते.

सार्वजनिक जागांचा वापर योग्य की अयोग्य?

या प्रकरणानंतर अनेक नागरिकांनी सार्वजनिक रस्ते, पादचारी मार्ग किंवा सोसायट्यांच्या सामायिक जागांवर कोणत्याही एका समुदायाच्या धार्मिक गरजांसाठी कायमस्वरूपी स्वरूपात ऑईल पेंटने चिन्हांकन करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला.

टीकाकारांच्या मते, सार्वजनिक मालमत्ता ही सर्व नागरिकांची समान मालकीची असते. त्यामुळे कोणत्याही धार्मिक किंवा वैयक्तिक सोयीसाठी अशा जागांचे विद्रुपीकरण करणे किंवा त्यावर एकतर्फी बदल करणे योग्य नाही. यामुळे इतर नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो तसेच सार्वजनिक शिस्तीचाही प्रश्न निर्माण होतो.

मनसेची तीव्र भूमिका

या संपूर्ण प्रकरणावर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी या प्रकाराला थेट "सांस्कृतिक दहशतवाद" असे संबोधत सार्वजनिक जागांवर अशा प्रकारे स्वतःचे नियम लादण्याचा प्रयत्न आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले. आपल्या ट्विटमध्ये देशपांडे यांनी थेट इशारा देत म्हटलं की, ‘पांढरे पट्टे काढून सांस्कृतिक दहशतवाद पसरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची तोंडे यापुढे काळी केली जातील.’

मनसेच्या भूमिकेनुसार सार्वजनिक रस्ते, पादचारी मार्ग आणि सोसायट्यांचे कॉमन एरिया हे सर्वांसाठी समान आहेत. त्यामुळे कोणत्याही विशिष्ट समाजाच्या धार्मिक प्रथांसाठी त्या जागांचा वापर करून कायमस्वरूपी चिन्हांकन करणे चुकीचे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

यासोबतच भविष्यात अशा प्रकारांना विरोध केला जाईल, असा इशाराही मनसेकडून देण्यात आला.

कैलास अव्हेन्यू सोसायटीतून वादाला सुरुवात

या वादाची सुरुवात प्रामुख्याने मुंबईतील कैलास अव्हेन्यू सोसायटीमधून झाली. येथील रहिवासी आणि अभिनेता-इन्फ्लुएन्सर प्रसाद वेदपाठक यांनी या प्रकाराला सार्वजनिकरित्या विरोध दर्शवला होता.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सोसायटीतील अनेक रहिवाशांची परवानगी न घेता सामायिक जागेत ऑईल पेंटने पांढरी पट्टी मारण्यात आली होती. त्यामुळे सार्वजनिक जागांवर धार्मिक बंधने लादली जात असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला होता.

त्यांच्या भूमिकेनंतर हा विषय सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला.

अखेर वादावर पडदा

वाद वाढल्यानंतर प्रसाद वेदपाठक यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत या प्रकरणावर तोडगा निघाल्याची माहिती दिली. त्यांनी माध्यमांचे आभार मानत सांगितले की संबंधित पक्षांमध्ये संवाद आणि समोपचाराने चर्चा झाली असून वाद पूर्णपणे मिटला आहे.

वादग्रस्त ठरलेली पांढरी पट्टी हटवण्यात आली असून संबंधित जागा पूर्ववत रंगवण्यात आली आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांत सुरू असलेल्या चर्चेमुळे सोसायटीतील सामान्य रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागल्याचे सांगत माध्यम प्रतिनिधींनी आता वारंवार त्या ठिकाणी येणे टाळावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक शिस्त यामधील समतोलाचा प्रश्न या संपूर्ण प्रकरणामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक जागांचा वापर यामधील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरा पाळण्याचा अधिकार देते. मात्र त्याचवेळी सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर, नागरी शिस्त आणि इतर नागरिकांचे अधिकार यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत अनेकांकडून व्यक्त केले जात आहे.

कायदेशीर परवानगीशिवाय सार्वजनिक रस्ते, पादचारी मार्ग किंवा सामायिक जागांवर कायमस्वरूपी बदल करणे किंवा त्यांचे विद्रुपीकरण करणे हे अनेकांच्या मते अयोग्य आहे.

सध्या हा वाद संवादाच्या माध्यमातून मिटला असला तरी भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी स्पष्ट नियम, स्थानिक प्रशासनाची भूमिका आणि नागरिकांमधील परस्पर समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मुंबईसारख्या बहुधर्मीय आणि बहुसांस्कृतिक शहरात प्रत्येकाला आपली श्रद्धा जपण्याचा अधिकार असला तरी सार्वजनिक जागांचा वापर करताना इतर नागरिकांच्या हक्कांचा आणि सार्वजनिक शिस्तीचा आदर राखणे तितकेच आवश्यक असल्याचे या संपूर्ण प्रकरणातून अधोरेखित झाले आहे.