MPSC Paper Leak Controversy : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्रातील विविध सरकारी भरती परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या प्रकरणांवरून राज्य सरकार आणि MPSC आयोगावर काळा कारभार केल्याचे सनसनाटी आरोप केले आहेत. औषध निरीक्षक (FDA) परीक्षेचा 90 टक्के पेपर परीक्षेच्या दोन दिवस आधीच फुटल्याचा सनसनाटी आरोप त्यांनी पुराव्यासह केला. या घोटाळ्याप्रकरणी तात्काळ फॉरेन्सिक ऑडिट आणि सीबीआय (CBI) चौकशीची मागणी करत, येत्या दहा दिवसांत कारवाई न झाल्यास राज्यभरातील तरुणांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पवार यांनी दिला आहे.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : 'उत्तर प्रदेशची निवडणूक महत्त्वाची, योगींसाठी कठीण काळ', नवनीत मनधानी काय म्हणाले?
महाराष्ट्रातील परीक्षांमधील 'काळ्या कारभारा'चा पाढा पवारांनी वाचला
पत्रकार परिषदेत बोलताना रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रातील परीक्षांमधील 'काळ्या कारभारा'चा पाढाच वाचला. नीट (NEET), एसआरपीएफ (SRPF), जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोतवाल भरती, तलाठी भरती आणि टीईटी (TET) अशा अनेक परीक्षांचे पेपर लिक झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. गरिबांची मुले दिवस-रात्र अभ्यास करून परीक्षा देतात; मात्र पैसे देऊन आणि विशिष्ट विचारसरणीची माणसे सिस्टीममध्ये बसवण्यासाठी हे जाळे विणले गेले असल्याचे ते म्हणाले. एफडीएच्या (FDA) औषध निरीक्षक पदाच्या 22 मार्च 2026 रोजी झालेल्या परीक्षेचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, नंदुरबार येथील कौटिल्य अकॅडमीच्या माध्यमातून एमपीएससीचा पेपर सेट करणारा व्यक्तीच फुटला होता. 20 मार्च रोजी उमेदवारांच्या व्हॉट्सॲपवर 90 टक्के प्रश्न आले होते. प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिका आणि व्हॉट्सॲपवर आलेल्या पीडीएफमधील प्रश्न, पर्याय आणि त्यांचा क्रम अगदी हुबेहूब जुळत असल्याचे त्यांनी पुराव्यासह दाखवून दिले.
हेही वाचा : कॉकरोच जनता पार्टी आता पंजाबमधील 'त्या' मुद्द्यावरही बोलणार, अभिजीत दिपकेंनी सगळं सांगितलं
प्रश्नपत्रिकेची किंमत 12 लाख रुपये, 5 लाख ॲडव्हान्स; पवारांचा आरोप
"पेपरफुटीच्या या संपूर्ण व्यवहारात एका प्रश्नपत्रिकेची किंमत 12 लाख रुपये ठरली होती. पाच लाख ॲडव्हान्स आणि उरलेले सात लाख रुपये नंतर द्यायचे होते. ज्या उमेदवारांना हे प्रश्न मिळाले होते, त्यांनी ते चॅट डिलीट होण्याआधी डाऊनलोड करून मित्रांना पाठवल्यामुळे याचे पक्के पुरावे हाती आले आहेत. या परीक्षेत शैक्षणिक पार्श्वभूमी कमकुवत असलेले किंवा नापास झालेले उमेदवार अचानक उच्च गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले आहेत. या गंभीर प्रकरणी 21 जुलै रोजी एमपीएससीकडे तक्रार करूनही आयोगाने कोणतीही उत्तर दिले नाही, उलट तक्रारदार विद्यार्थ्यांनाच धमकावण्यात आले. एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि संबंधित अधिकारी कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत", असा सवाल करत रोहित पवार यांनी या प्रकरणाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करून सीबीआयमार्फत सखोल तपास करण्याची आणि दोषींवर एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी केली.
तलाठी भरती प्रकरणाचा उल्लेख करताना रोहित पवार म्हणाले की, आम्ही अधिवेशनात आवाज उठवला तेव्हा तत्कालीन महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी आमच्यावरच कारवाईची धमकी दिली होती. परंतु, आता मॅट (MAT) कोर्टानेच या भरतीत 62 घोटाळेबाज सापडल्याचे स्पष्ट केले असून सरकारला 3 महिन्यांची मुदत दिली आहे. ऑगस्ट अखेरपर्यंत सरकारने यावर ठोस कारवाई केली नाही, तर 10 लाख विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतील. तसेच, टीईटी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपींचे सत्ताधाऱ्यांशी असलेले संबंध आणि एमपीएससीचे अध्यक्ष ऑनलाईन परीक्षेचा लावून धरत असलेला हट्ट यावरही त्यांनी संशय व्यक्त केला. ऑनलाईन परीक्षेत हजारो प्रश्न संच तयार करावे लागत असल्याने पेपर फुटण्याची शक्यता अधिक असते, त्यामुळे सर्व परीक्षा ऑफलाईनच झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
ADVERTISEMENT












