नीट पेपर फुटी प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच बोलले, काय म्हणाले?

हेही वाचा : 'आमच्या शिष्टमंडळाला नजरकैद करण्यात आलं...' दिपकेंनी काय सांगितलं? आंदोलनाची पुढील दिशा काय?

मंत्री किरेन रिजिजू काय म्हणाले? 

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही सरकारच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. पेपरफुटी उघडकीस आल्यानंतर तातडीने कारवाई करून 13 आरोपींना अटक करण्यात आली आणि त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने नीट पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. ही पुनर्परीक्षा यशस्वीरीत्या पार पडली असून निकालही नियोजित वेळेत जाहीर करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी सरकारने वेगाने आणि ठोस पावले उचलल्याचेही रिजिजू यांनी सांगितले.

हेही वाचा : महिलेचा लोकलच्या दारात लटकून प्रवास, पण वाटेत रेल्वेच्या पुलाचा खांब आला, थरारक VIDEO

याचिकाकर्त्यांची एनटीए बरखास्त करण्याची मागणी 

दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) बरखास्त करण्याची तसेच संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर 12 मे रोजी नीट 2026 परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. काही विद्यार्थी आणि कोचिंग संस्थांनी मूळ प्रश्नपत्रिकेशी साधर्म्य असलेल्या कथित "गेस पेपर"बाबत आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर तपास यंत्रणांनी विशेषतः राजस्थानमध्ये हस्तलिखित प्रश्नसंच परीक्षा होण्यापूर्वीच फिरल्याचा आरोप केला.

या प्रकरणातील गैरव्यवहाराच्या तक्रारी एनटीएने राजस्थान आणि उत्तराखंडमधून केंद्रीय यंत्रणांकडे पाठवल्या होत्या. राजस्थान पोलिसांनी 400 हून अधिक प्रश्न परीक्षा होण्यापूर्वीच लीक झाल्याचा दावा केला असून त्यापैकी 135 प्रश्न अंतिम प्रश्नपत्रिकेशी जुळत असल्याचे म्हटले आहे. तपासादरम्यान अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली आणि अनेक संशयितांची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 21 जून रोजी पुनर्परीक्षा घेण्याची घोषणा केली होती. पुनर्परीक्षेनंतर एनटीएने निकाल जाहीर केला असून 11.21 लाख उमेदवार वैद्यकीय आणि संबंधित पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरले आहेत. मात्र निकाल जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील काही उमेदवारांनी गुणांमध्ये तफावत आणि ओएमआर शीटमधील विसंगतीचे आरोप केले.