"मी पुण्याच्या नारायण पेठेतील बापट बोलतोय"

हेही वाचा : 'अदाणी-अंबानीच्या हातात गणपती देऊन, आम्ही गरबा बघायचा का?', मनसे नेते लालबाग आणि चिंतामणी मंडळावर संतापले!

'धर्मस्वातंत्र्याला आपला विरोध नाही, ध्वनिप्रदूषण आणि वाहतुकीचा अडथळा होऊ नये'

बापट यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी भूमिका मांडल्यानंतर काही गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी गदारोळ सुरू केला. मोठ्या आवाजात बोलणे आणि आक्षेप घेण्याचे प्रकार झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्या भोवती सुरक्षा रक्षकांचे कडे केले आणि त्यांना बाहेर नेले. आपण कोणत्याही गणेश मंडळाचे प्रतिनिधी म्हणून नव्हे, तर जागरूक नागरिक म्हणून बैठकीला गेलो होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक ठिकाणी साजरा होणाऱ्या उत्सवाचा परिणाम अनेक नागरिकांवर होत असल्याने त्या संदर्भात आपला आक्षेप नोंदवण्यासाठी आपण उपस्थित होतो, असेही त्यांनी सांगितले. या भूमिकेमुळे आपल्यावर हिंदूविरोधी असल्याचे आरोप केले जात असल्याचे सांगत बापट यांनी ते आरोप हास्यास्पद असल्याचे म्हटले. धर्मस्वातंत्र्याला आपला विरोध नसून, सार्वजनिक ठिकाणी उत्सव साजरा करताना ध्वनिप्रदूषण आणि वाहतुकीचा अडथळा होऊ नये, एवढीच आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : कौटिल्य ॲकॅडमीची डील, तरुणीच्या बॉयफ्रेंडसह बापही अटकेत, MPSC पेपरफुटीची Inside Story

'गणेशोत्सवातील मंडप आणि मिरवणुकांमुळे वाहतुकीला अडथळा होणार नाही'

ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर बोलताना बापट यांनी ढोल-ताशा ही पारंपरिक वाद्ये असल्याचे मान्य केले. मात्र, एखादी गोष्ट परंपरेचा भाग आहे म्हणून नागरिकांना त्रास होत असतानाही ती सुरू ठेवणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, सार्वजनिक ठिकाणी खास ध्वनीवर्धनासाठी तयार केलेली उपकरणे वापरण्याबाबत अधिक स्पष्ट भूमिका आवश्यक आहे. केवळ डेसिबलची मर्यादा तपासण्यापेक्षा कायद्याचा मूळ हेतू लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. लाऊडस्पीकर, DJ किंवा इतर ध्वनीवर्धनाची साधने सार्वजनिक ठिकाणी वापरली जाऊ नयेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. तसेच गणेशोत्सवातील मंडप आणि मिरवणुकांमुळे वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, याचीही खबरदारी घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

बापट यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या काळातील लॉकडाऊनदरम्यान नागरिकांना उत्सवाच्या दिवसांतही शांतता अनुभवता आली आणि त्यानंतर ध्वनिप्रदूषणाबाबत जागरूकता वाढली. मात्र, लॉकडाऊननंतर पूर्वीच्या अनेक गोष्टी पुन्हा सुरू झाल्याचे त्यांनी म्हटले. दरवर्षी ‘डॉल्बी बंदी’, त्यानंतर ‘DJ बंदी’ अशा शब्दांमधून चर्चा होत राहते; मात्र तांत्रिक नाव बदलल्याने मूळ समस्या सुटत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनीवर्धनासाठी वापरली जाणारी उपकरणेच नकोत, अशी भूमिका घेतल्यास समस्या मुळापासून सोडवता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची, तर उपलब्ध अधिकारांचा नागरिकांच्या हितासाठी वापर करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचेही बापट यांनी सांगितले.