होम
राजकीय आखाडा
मुंबई Tak बैठक
निवडणूक
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
राशीभविष्य-धर्म
पैशाची बात
फोटो गॅलरी
हवामानाचा अंदाज
टॉपिक
Pune mpsc protest : पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर तात्पुरता तोडगा निघाला. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलं होतं. 11 ऑक्टोबर रोजी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. याच दिवशी पुण्यातील सर्किट हाऊसमध्ये आमदार रोहित पवार आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यात सुमारे दोन ते अडीच तास बैठक झाली. सरकारच्या वतीने मागण्यांबाबतचा मसुदा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यावर काही बदल करण्यात आले. त्यानंतर संबंधित नेत्यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्या तत्त्वतः मान्य झाल्या असल्या, तरी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा महत्त्वाचा राहिला. अखेर विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केलं.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : वर्गमैत्रिणीच्या घरी गेला अन् गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह, दहावीच्या विद्यार्थ्यासोबत काय घडलं?
राधा समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील कार्यवाही
या बैठकीत रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत भूमिका मांडली. यापूर्वी 30 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीतही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली होती. मात्र, आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर तोडगा न निघाल्याने 2 ऑक्टोबरपासून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलं होतं. सरकारने आणलेल्या मसुद्यात आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेली प्रकरणं आणि दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली. तसेच 2026 मधील 70 हजार पदांच्या मेगाभरतीसंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरकारने तीन वर्षांत सर्व रिक्त पदं भरण्याचं आश्वासन दिलं. गट कच्या परीक्षांमधील पदसंख्येत वाढ करण्याचंही मान्य करण्यात आलं. याशिवाय पदभरती, पदोन्नती, प्रतीक्षा यादीतील अडचणी, आयोगाच्या सदस्यांची संख्या आणि विविध विभागांतील तांत्रिक पदांची भरती यांसारख्या मागण्यांवरही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली. काही मागण्यांवर राधा समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील कार्यवाही करण्याचं सांगण्यात आलं.
हेही वाचा : Personal Finance: कंपनीकडून मिळणारे शेअर्स म्हणजे मोफत संपत्ती की छुपा धोका?
भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची भूमिका मान्य
या संपूर्ण घडामोडीत विवेक भीमनवार यांच्या रजेच्या निर्णयाबाबतही महत्त्वाची चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांची मागणी केवळ राजीनाम्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर आयोगाच्या कामकाजाबाबत विश्वास निर्माण करण्याचीही होती. बैठकीनंतर सरकारने भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची भूमिका मान्य केल्याचं विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आलं. मात्र, भीमनवार यांनी मध्यरात्री 1 वाजून 24 मिनिटांनी समाजमाध्यमावर केलेल्या पोस्टमध्ये आपण नैतिकतेला प्राधान्य देत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्वतःहून रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं. त्यामुळे सरकारचा निर्णय आणि भीमनवार यांनी स्वतः मांडलेली भूमिका यांमध्ये फरक दिसून आला. चौकशीमध्ये ते दोषी नसल्याचं आढळल्यास त्यांना पुन्हा पदभार स्वीकारता येईल, अशी माहितीही चर्चेदरम्यान देण्यात आली. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेली कारवाई, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न या सर्व बाबी चर्चेच्या केंद्रस्थानी होत्या.
दरम्यान, औषध निरीक्षक परीक्षेच्या पेपरफुटीप्रकरणी तसेच अन्य संशयित परीक्षांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली. तुकाराम मुंढे यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती होण्यामागे विद्यार्थ्यांची मागणी महत्त्वाची ठरली. आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याला जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत होती. रोहित पवार यांनीही आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला होता. चौकशी समितीत माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक, निवृत्त सचिव गणेश पाटील आणि पोलीस महानिरीक्षक लक्ष्मी गौतम यांचाही समावेश करण्यात आला. समितीला चौकशीसाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आंदोलन स्थगित झालं असलं, तरी विद्यार्थ्यांनी हा तात्पुरता दिलासा असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. आयोगाच्या पुढील कामकाजात पारदर्शकता राखली जाते का आणि मागण्यांची अंमलबजावणी होते का? यावर पुढील भूमिका ठरणार आहे.
ADVERTISEMENT
