मुंबई: 'आंदोलनाचा अधिकार हा भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिला आहे. मग हा अधिकार हिरावून घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला', असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरेंनी (Sharmila Thackeray) उपस्थित केला आहे. दिल्ली आणि मुंबईतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. 'अरे, कोणाला घाबरताय तुम्ही एवढं?' असा थेट सवाल करत त्यांनी सरकारवर अघोषित आणीबाणी लादत असल्याचा आरोप केला.
ADVERTISEMENT
आंदोलन हिंसक होत नसेल, तर नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. दिल्लीतील मेट्रो स्थानकं बंद ठेवणं, रेल्वे गाड्या रद्द करणं आणि आंदोलनाच्या ठिकाणी बॅरिकेड्स लावणं यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
आंदोलनाचा अधिकार हिरावण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला?
शर्मिला ठाकरे म्हणाल्या की, भारतीय संविधानाने नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, हा अधिकार वापरताना आंदोलन हिंसक होता कामा नये. आंदोलन शांततेत सुरू असेल, तर नागरिकांचा हा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा>> 'तुम्हाला मी आज इशारा देतो, जर...', CM फडणवीस राहुल गांधींवर आता एवढे का संतापले?
लोकशाहीमध्ये सरकारच्या निर्णयांविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार नागरिकांना असतो. त्यामुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या निर्बंधांवर त्यांनी आक्षेप घेतला.
'स्थानिक नागरिकांना होणारा त्रास दिसत नाही का?'
शिवाजी पार्क येथील आंदोलनस्थळी लावण्यात आलेल्या बॅरिकेड्सवरूनही त्यांनी सरकारला धारेवर धरलं. आंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात असला, तरी बॅरिकेड्समुळे त्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत नाही का?, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
हे ही वाचा>> भाजपच्या माजी आमदाराची 70 ते 80 जणांकडून हत्या, संतापलेला जमाव अन्... नेमकं घडलं तरी काय?
स्थानिक नागरिक भाजपचे समर्थक असल्याचा उल्लेख करत शर्मिला ठाकरेंनी या भागातील नागरिकांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधलं. बॅरिकेड्स लावल्यामुळे नागरिकांना स्वतःची वाहनं बाहेर काढणंही कठीण झालंय, असं त्या म्हणाल्या.
आंदोलनामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याचं सांगितलं जात असेल, तर प्रशासनाने लावलेल्या निर्बंधांमुळे होणाऱ्या त्रासाचाही विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
'दिल्लीतील 47 मेट्रो स्टेशन बंद ठेवल्याचं नुकसान कोण भरून देणार?'
दिल्लीतील मेट्रो सेवा आणि रेल्वे वाहतुकीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारला जाब विचारला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीतील 47 मेट्रो स्थानकं बंद ठेवण्यात आली होती. मेट्रो सेवा बंद असल्यामुळे ज्या नागरिकांना कार्यालयात जाता आलं नाही, त्यांच्या नुकसानीची भरपाई सरकार देणार आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दिल्लीला येणाऱ्या रेल्वे गाड्या रद्द करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी टीका केली. आंदोलन रोखण्यासाठी किंवा परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय का केली जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
'अरे, कोणाला घाबरताय तुम्ही एवढं?'
'ज्ञानेश कुमारांनी घोटाळा केला नसेल, तर घाबरताय कशाला?' मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं. ज्ञानेश कुमार यांनी काही घोटाळा केला नसेल, तर सरकारने एवढी भीती बाळगण्याचं कारण काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित मुद्द्यांवर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावं, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
'विरोधी पक्षात असताना तुम्हीही आंदोलनं करत होतात'
भाजप विरोधी पक्षात असताना आंदोलनं करत होता, याची आठवण करून देत त्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. विरोधी पक्षात असताना आंदोलन करण्याचा अधिकार अपेक्षित होता, तर आता सत्तेत आल्यानंतर त्याच अधिकारावर निर्बंध का, असा सवाल शर्मिला ठाकरेंनी यावेळी केला.
त्यावेळी काँग्रेसने अशा प्रकारची हुकूमशाही केली नसल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. आंदोलनं आणि विरोधी आवाज हाताळताना सरकारने लोकशाही मूल्यांचा विचार केला पाहिजे, असं त्या म्हणाल्या.
'इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावण्याची हिंमत दाखवली'
आपल्या टीकेदरम्यान त्यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचाही उल्लेख केला. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर करण्याची हिंमत दाखवली, मात्र सध्याचं सरकार अघोषित आणीबाणी लावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारच्या कृतीवर टीका करताना त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीची तुलना आणीबाणीशी केली. विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांवर निर्बंध, वाहतुकीवर परिणाम आणि नागरिकांच्या हालचालींवर येणाऱ्या मर्यादा यांमुळे लोकशाही अधिकारांबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचं त्यांनी सूचित केलं.
आंदोलन, संविधान आणि लोकशाही अधिकारांवरून संघर्ष
दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांच्या पत्नींनी केंद्र सरकारवर केलेल्या या टीकेमुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. आंदोलनाचा अधिकार, कायदा-सुव्यवस्था, वाहतूक निर्बंध आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आरोप या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष सुरू आहे.
ADVERTISEMENT












