समजून घ्या: डीलिमिटेशनमध्ये मतदारसंघ असे काही बदलले की काँग्रेसचा विश्वासच राहिला नाही?

2011 च्या जनगणनेनुसार आसामच्या लोकसंख्येपैकी साधारण 35% जनता मुस्लिम आहे. 2023 च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेपूर्वी मुस्लिमबहुल मतदारसंघांतून साधारण 30 मुस्लिम आमदार निवडून येत असत. मात्र पुनर्रचनेनंतर आमदारांची संख्या 23 वर आली आहे. याचं महत्वाचं कारण म्हणजे मुस्लिम बहुल असलेले अनेक विधानसभा मतदारसंघच रद्द करण्यात आले. 

या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणारे बहुतांशी आमदार हे बंगाली मुस्लिम होते, ज्यांना आता बऱ्याचदा बांगलादेशी म्हटलं जातं, किंवा तसं ठरवून त्यांना भारताबाहेर हाकलण्याची भाषा सुरू असते. कारण आरोप होतात की बेकायदेशीररित्या आणि आधीच्या विरोधकांच्या सरकारांच्या कृपा आशीर्वादाने हे भारतात घुसले.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: राम मंदिर दान चोरीच्या SIT चा हादरवून टाकणारा रिपोर्ट आणि CCTV आला समोर!

असो, डिलिमीटेशनमध्ये काय होतं तर मतदारसंघांची पुरर्रचना होते, मात्र आसाममध्ये ती अशा पद्धतीने करण्यात आली की विरोधकांची व्होट बँकच डिस्टर्ब झाली. म्हणजेच काही मुस्लिम बहुल मतदारसंघ बाद झाले, एका विधानसभा मतदारसंघाचे तुकडे नव्या मतदारसंघांमध्ये विलीन करण्यात आले किंवा त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. या नव्या मतदारसंघांमध्ये हिंदू मतदारांचे प्रमाण अधिक असल्याने मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव कमी झाला, परिणामी मुस्लिम उमेदवार निवडून आणण्याची क्षमता संपली अर्थात याचा फटका विरोधकांना बसला, आसामबद्दल प्रामुख्याने बोलायचं झालं तर काँग्रेसला बसला. 

उदाहरणाने समजून घ्या. बारपेटा, गोलपारा पश्चिम आणि नाओबोईचा या तीन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम मतदार मोठ्या संख्येने होते. पण या मतदारसंघांना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) उमेदवारांसाठी राखीव करण्यात आले. त्यामुळे मुस्लिम नेत्यांना या मतदारसंघांतून निवडणूक लढवताच येणार नाही. नाओबोईचा मतदारसंघातील मुस्लिम मतदारांना चार शेजारच्या मतदारसंघांमध्ये विभागण्यात आलं त्यामुळे त्यांचा एकत्रित राजकीय प्रभाव कमी झाला.

हे ही वाचा>>  समजून घ्या: भाजप आमदारालाच सोबत घेऊन शिंदेंनी कसं केलं 'ते' ऑपरेशन लोट्स?

बारपेटा जिल्ह्यातील बाघबार आणि जानिया हे दोन मुस्लिम बहुल मतदारसंघ रद्द करून मांडिया नावाचा एकच मोठा मतदारसंघ तयार करण्यात आला. म्हणजे 2 ऐवजी आता एकच आमदार निवडून येईल. अशाच प्रकारची पुनर्रचना इतर अनेक मतदारसंघांमध्येही करण्यात आली. अप्पर आसाम, जो भाग हिंदू किंवा आदिवासीबहुल भाग आहे तिथल्या एका मतदारसंघात साधारण 1.4 लाख ते 1.8 लाख मतदार आहेत, तर पण बारपेटासारख्या मुस्लिम बहुल जिल्ह्यातील मतदारसंघांमध्ये प्रत्येकी सुमारे 2.4 लाख मतदार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांचं प्रमाण कमी झालं आहे.

पुनर्रचनेपूर्वी बारपेटा मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांचे प्रमाण सुमारे 60% होते. पुनर्रचनेनंतर ते 35% पर्यंत कमी झाले. या प्रक्रियेत मुस्लिम बहुल ग्रामपंचायती बारपेटा मतदारसंघातून काढून धुबरी लोकसभा मतदारसंघात जोडण्यात आल्या, तर हिंदू मतदारसंख्या जास्त असलेल्या ग्रामपंचायती बारपेटामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यामुळे मतदारसंघांच्या सीमा धार्मिक लोकसंख्येच्या आधारावर आखल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. परिणामी भविष्यात या मतदारसंघातून मुस्लिम उमेदवार जिंकणे अधिक कठीण होण्याची शक्यता निर्माण झाली.

आसाममध्ये विधानसभेच्या एकूण जागा 126 इतक्याच राहिल्या, मात्र आदिवासी स्वायत्त परिषद क्षेत्रे आणि आसामी समाज बहुल भागांमध्ये जागा वाढवण्यात आल्या. त्याउलट मुस्लिम बहुल जिल्ह्यांमधील विधानसभा मतदारसंघांची संख्या कमी करण्यात आली. याची काही उदाहरणं पाहायची झाली तर कार्बी आंगलाँग स्वायत्त परिषद क्षेत्रातील जागा 4 वरून 5 करण्यात आल्या. बोडोलँड टेरिटोरियल रिजनमधील जागा 12 वरून 15 करण्यात आल्या. मात्र बंगाली बहुल बराक खोऱ्यातील (Barak Valley) जागा 15 वरून 13 करण्यात आल्या. त्यातील प्रत्येकी एक जागा करीमगंज आणि हैलाकांडी या मुस्लिम बहुल जिल्ह्यांतून कमी करण्यात आली.