शाहांनी असा कोणता फॉर्म्युला आणला की विरोधक डीलिमिटेशनला तयार होतायत?

हेही वाचा : 'जोडीदार म्हणून आमचा प्रवास इथेच...', आदिनाथ-उर्मिलाचा घटस्फोट, सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल

50 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव, नेमका काय आहे? 

या चर्चेचा केंद्रबिंदू म्हणजे प्रत्येक राज्याच्या विद्यमान लोकसभा जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या 80 लोकसभा जागा असून त्या 120 होतील, तर महाराष्ट्रातील 48 जागा वाढून 72 होतील. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूच्या 39 जागा सुमारे 58 ते 59 आणि केरळच्या 20 जागा वाढून 30 होतील. सरकारच्या मांडणीनुसार हा नियम सर्व राज्यांना समानपणे लागू राहणार असल्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारे होणारा भेदभाव टाळला जाईल. मात्र विरोधकांचा आक्षेप असा आहे की सर्व राज्यांच्या जागा समान प्रमाणात वाढल्या तरी मोठ्या राज्यांचा संख्यात्मक फायदा कायम राहतो. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील जागांमधील फरक सध्या 32 आहे, तो वाढीनंतर 48 होतो. तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश यांच्यातील जागांचा फरकही 41 वरून 61 ते 62 पर्यंत वाढतो, तर केरळच्या बाबतीत हा फरक 60 वरून 90 पर्यंत पोहोचतो.

हेही वाचा : लातूर : ह्रदयरोग तज्ज्ञ मेहुल राठोड यांच्या आत्महत्येने हळहळ, गुंगीचं औषध घेतलं अन्...

दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होत नसल्याचा सरकारचा दावा 

दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याच मुद्द्यावर संसदेत मांडलेल्या आकडेवारीचा आधार घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारचे म्हणणे असे आहे की जागांची संख्या वाढली तरी लोकसभेतील राज्यांचे टक्केवारीतील प्रतिनिधित्व फारसे बदलत नाही. उत्तर प्रदेशचे सध्याचे प्रतिनिधित्व सुमारे 15 टक्के असून डिलिमिटेशननंतर ते 14.7 टक्क्यांच्या आसपास राहील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांच्या प्रतिनिधित्वातही मोठा बदल होत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दक्षिणेतील सर्व राज्यांच्या एकत्रित लोकसभा जागा 129 वरून 195 पर्यंत वाढतील आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व 23.76 टक्क्यांवरून सुमारे 23.97 टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

मात्र विरोधकांचा भर प्रतिनिधित्वाच्या टक्केवारीपेक्षा जागांच्या प्रत्यक्ष संख्येतील वाढत्या तफावतीवर आहे. त्यांचा दावा असा आहे की उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये, विशेषतः उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये, खासदारांची संख्या अधिक वेगाने वाढल्यास लोकसभेतील राजकीय प्रभावही वाढेल. अशा परिस्थितीत दक्षिणेतील राज्यांचा आवाज तुलनेने कमी प्रभावी ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच भविष्यात कायदे मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेतही उत्तर भारतातील राज्यांचे संख्याबळ अधिक निर्णायक ठरू शकते, असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे. तरीही 50 टक्के जागावाढीचा फॉर्म्युला विधेयकात स्पष्टपणे समाविष्ट झाल्यास काही विरोधी पक्ष त्याबाबत सकारात्मक विचार करू शकतात, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू असून, डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.