नीचे पान की दुकान.... उपर सरकार का मकान?

हेही वाचा : Maharashtra Weather : ये रे ये रे पावसा.., ऐन जुलै महिन्यात पाऊस गेला कुठे? 6 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

पान दुकानदारांचा व्यवसाय जवळपास निम्म्यावर

पान व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, ही बंदी लागू झाल्यानंतर अनेक पान दुकानदारांचा व्यवसाय जवळपास निम्म्यावर आला असून हजारो लहान व्यावसायिकांच्या रोजीरोटीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. सरकारने सुगंधित तंबाखूवर बंदी कायम ठेवत असताना सिगारेट विक्रीला परवानगी दिल्याबद्दलही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, सिगारेटमुळे फुफ्फुसाचा कर्करोग होण्याचा धोका अधिक असल्याचा दावा करत सरकारने दोन्ही उत्पादनांबाबत समान धोरण अवलंबावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

हेही वाचा : केतन अग्रवाल हत्याकांडातील आरोपी सिया गोयलच्या कुटुंबीयांच्या कंपनीवर FDA ची मोठी कारवाई

पान व्यावसायिकांनी कारवाईच्या पद्धतीवरही आक्षेप

आंदोलनादरम्यान अनेक पान व्यावसायिकांनी कारवाईच्या पद्धतीवरही आक्षेप घेत गंभीर आरोप केले. काही व्यापाऱ्यांनी पोलिसांकडून आणि विविध विभागांकडून हप्त्याची मागणी केली जात असल्याचा आरोप केला. हप्ता न दिल्यास मुद्दाम कारवाई केली जाते, असा दावाही काही व्यापाऱ्यांनी केला. काहींनी तर बंदी असलेला गुटखा राज्यात येण्यासाठी सीमावर्ती भागातूनच संरक्षण मिळते आणि त्यानंतर तो किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचतो, असा आरोप केला. तसेच गुटखा उत्पादक आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई होण्याऐवजी किरकोळ पान दुकानदारांना लक्ष्य केले जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. सुगंधित तंबाखू प्रकरणात मोकोका किंवा इतर कठोर कायद्यांची भीती दाखवून पान व्यावसायिकांची पिळवणूक होत असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला.

महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की पान व्यवसाय हा अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहे. सरकारने रोजगार उपलब्ध करून दिला नसताना लहान व्यावसायिकांवर निर्बंध लादले जात असल्याने बेरोजगारी वाढू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अनेक ज्येष्ठ पान व्यावसायिकांनी पूर्वी पानाच्या विक्रीवर व्यवसाय चालत होता, मात्र गुटखा बाजारात आल्यानंतर पानाचे ग्राहक मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर गुटख्यावर बंदी आल्यावर सुगंधित तंबाखू हा पर्याय उपलब्ध झाला, पण त्यावरही बंदी आल्याने व्यवसाय अधिकच अडचणीत आल्याचा दावा त्यांनी केला. काही व्यापाऱ्यांनी पूर्वी दिवसाला दहा हजार रुपयांपर्यंत होणारी उलाढाल आता तीन ते चार हजार रुपयांपर्यंत घसरल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर व्यवसायातील बहुतांश रक्कम माल खरेदीवर खर्च होत असल्याने प्रत्यक्ष नफा अत्यल्प राहत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

आंदोलनादरम्यान महासंघाने सरकारकडे सादर केलेल्या निवेदनात सुगंधित तंबाखूवरील बंदीचा फेरविचार करण्याची, पान व्यावसायिकांना विश्वासात घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आणि कारवाईच्या नावाखाली होणारी कथित पिळवणूक थांबवण्याची मागणी केली. पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी यापूर्वीही विविध स्तरांवर निवेदने दिली असून यावेळीही संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने लोकहिताचा विचार करावा याबाबत त्यांना आक्षेप नाही, मात्र धोरण ठरवताना लहान व्यावसायिकांच्या अडचणी आणि त्यांच्या उपजीविकेचाही विचार केला जावा. आता सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि सुगंधित तंबाखूबाबतच्या धोरणात काही बदल करते का, याकडे संबंधित व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.