समजून घ्या: ऑफिसमध्ये लैंगिक शोषण झालं तर नेमकं काय करायचं?

याचबाबत आपण समजून घेऊ की अशा वेळी नेमकं काय करायचं आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाबाबत कायदे नेमके काय आहेत? 

कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील होणारे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी Prevention of Women from Sexual Harassment Act, 2013 म्हणजेच POSH कायदा आला. राजस्थानमधील एका सरकारी महिलेने बालविवाहाच्या विरोधात आवाज उठवला म्हणून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला, ही केस पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली तेव्हा कोर्टाने या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला की अस्तित्वात असलेले कायदे हे महिलांचं कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. कोर्टाने विशाखा गाईडलाईन्स आखून दिल्या आणि त्याच धर्तीवर संसदेने 2013 मध्ये Prevention of Women from Sexual Harassment Act, 2013 मंजूर केला. 

आता ह्यानुसार लैंगिक शोषण झाल्यास काय कारवाई होते, कशी होते हे समजून घेऊया पण त्याचसोबत लैंगिक शोषण अंतर्गत नेमकं काय-काय येतं हे समजून घेणं गरजेचं आहे. 

कायद्यानुसार, 
1. जबरदस्तीने शारीरिक संबंध
2. शरीर सुखाची मागणी 
3. कामाच्या ठिकाणी फायदे किंवा प्रोमोशनची आमिष दाखवून शरीर सुखाची मागणी 
4. शरीर सुख न दिल्यास कामावर परिणाम होण्याच्या धमक्या देणं 
5. पॉर्न दाखवणं
6. स्पर्श नसला तरी एखाद्या व्यक्तीने लिखित, बोलण्याच्या किंवा हावभावाच्या रूपातही महिलेंला छेडण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला सेक्शुअल हॅरॅसमेंट मानतात.

सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ही केवळ ऑफिसपुरता मर्यादित नसते. महिलांना ऑफिसच्याच कामासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जावं लागतं. क्लायंट मिटिंग्स असतील, त्यासाठी करावा लागणारा गाडीचा प्रवास असेल, आजकाल अनेक मीटिंग्स कॅफेमध्ये होतात किंवा अगदी ऑफिस पार्टी असेल यापैकी कुठेही महिलेसोबत लैंगिक शोषण झाल्यास कंपनीला ती केस हँडल करावी लागते. मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये या सगळ्या केसेस हाताळायला इंटरनल कंप्लेट कमिटी असते ज्याला ICC म्हणतात.

हे ही वाचा>>

ऑफिसेसमध्ये जर महिलेसोबत लैंगिक शोषण झालं असेल किंवा ते करण्याच्या प्रयत्न जरी झाला असेल तरी या समितीकडे महिलेने तक्रार करणं अपेक्षित आहे. या समितीत 

1. कंपनीतील वरिष्ठ पातळीवर काम करणारी महिला कर्मचारी असेल. जी या समितीची अध्यक्ष असते 
2. कंपनीतील आणखी २ महिला कर्मचारी ज्यांची महिलांचे विषय हाताळण्यात हातोटी असेल, सोशल वर्क करणाऱ्या असतील किंवा कायद्याची जाण असणाऱ्या महिला
3. सेक्शुल हॅरॅसमेंट या विषयाचं ज्ञान असणारी किंवा NGO मध्ये काम करणारी व्यक्ती
 
असे 4 सदस्य या समितीत असतात. 

या प्रकरणात तक्रार कशी करायची? 

ज्या महिलेचं लैंगिक शोषण झालंय त्यांनी शोषण झाल्याबाबत लिखित स्वरूपात तक्रार द्यायची असते. गैरकृत्य घडल्याच्या 3 महिन्यांच्या आत ही तक्रार द्यायची असते. एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीत 3 महिन्यांनंतरची तक्रारही समिती लक्षात घेऊ शकते, जर परिस्थिती तशी गंभीर किंवा कारण जेन्युअन असेल तर.

हे ही वाचा>> 'मधुचंद्राच्या रात्री...,' नवविवाहितेची नको तीच अट, नवरदेवाला फुटला घाम, पुढं भयंकर घडलं

समितीकडे तक्रार गेल्यावर समितीकडून तपास सुरू होतो, ज्यामध्ये तक्रारदार महिला आणि ज्याच्याविरोधात तक्रार आहे दोघांचीही बाजू जाणून घेतली जाते, त्याबाबतचे पुरावे तपासले जातात, महिलेच्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे असं समितीला जाणवल्यास समिती याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दिली जाते. 

काही प्रसंगांमध्ये सेटलमेंटसुद्धा होते. मात्र आर्थिक स्वरूपाची सेटलमेंट करायला परवानगी नाही. माफी मागून एखादं प्रकरण मिटत असेल अर्थात त्या महिलेला ती माफी मान्य असेल तर काही केसेस तिथेच मिटतात. पण त्या महिलेला कारवाई होणं अपेक्षित असेल तर तपास सुरू राहतो. समितीचा तपास पूर्ण झाल्याच्या 10 दिवसात समितीचा अहवाल कंपनीकडे जातो आणि पुढे सर्व्हिस रूल्सनुसार दोषी व्यक्तीवर कारवाई होते. 

ज्यात वेतनातून नुकसानभरपाई, बदली किंवा अगदी नोकरीसुद्धा जाऊ शकते. लैंगिक शोषणाच्या काही घटना या खरोखर फार ट्रॉमॅटिक असू शकतात, ज्यात महिलेला ऑफिसला येणं, कामावर लक्ष देणं शक्य होत नसेल तर अशा परिस्थितीत ती महिला सुट्टीही घेऊ शकते किवा ट्रान्सफरही मागू शकते.