चिमुकल्यांनो जरा स्वत:ला सांभाळा.. सरकारचं लवकरच 'याकडे' लक्ष जाईल!

केलखाडी पाड्यावरी शाळकरी मुलांना दररोज शाळेत जाण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालावा लागतोय. गावात ना रस्ता आहे, ना नदीवर पूल आहे. त्यामुळे या मुलांना झाडांच्या फांद्या धरून नदी ओलांडावी लागते. स्वातंत्र्यापूर्वी जी परिस्थिती होती तशीच आज देखील परिस्थिती आहे. शिक्षणासाठी या मुलांचा हा प्रवास खूप धोकादायक बनला आहे.

आजही गंगापूर ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गुलियांबा गावातील केलखाडी पाडा येथे रस्त्यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. शाळेत पोहोचण्यासाठी मुलांना दररोज नदी ओलांडावी लागते. नदीवर पूल नाही, त्यामुळे मुले झाडांच्या फांद्यांच्या मदतीने नदी ओलांडतात. पावसाळ्यात जेव्हा नदीला पूर येतो तेव्हा या मुलांचा अभ्यास पूर्णपणे विस्कळीत होतो. अनेक वेळा मुले नदीकाठी राहतात किंवा शाळेत पोहोचू शकत नाहीत.

हे ही वाचा>> Konkan Rain: मालवण, कुडाळमध्ये पूर.. सिंधुदुर्गातील पुराचे हे Video पाहून भरेल धडकी

चिमुकल्यांना जीव घालावा लागतो धोक्यात, तरीही शिक्षणाची आवड अबाधित

दररोजच्या या जीवघेण्या प्रवासात मुले घसरण्याचा किंवा जोरदार प्रवाहात वाहून जाण्याचा धोका नेहमीच असतो. असं असूनही, या मुलांचा अभ्यासाबद्दलचा उत्साह तसूभरही कमी झालेला नाही. ते कोणत्याही परिस्थितीत शाळेत जाण्याचा प्रयत्न करतात.

समस्यांचा डोंगर, पण त्यावर मात करणारे गावकरी!

या भागात केवळ शिक्षणच नाही तर आरोग्य सुविधाही उपलब्ध नाहीत. जर कोणी आजारी पडला तर त्याला बांबूपासून बनवलेल्या स्ट्रेचरच्या मदतीने रुग्णालयात नेले जाते. रस्ता नसल्याने गावकऱ्यांना छोट्या-छोट्या गरजांसाठीही खूप त्रास सहन करावा लागतो. मात्र, असं असूनही येथील गावकरी हे परिस्थितीवर न कुरकुरता मात करतात. त्यामुळेच आता तरी सरकारचं या गोष्टीकडे लक्ष जाणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

प्रशासनाचे मौन, गावकऱ्यांचे आवाहन

रस्ते आणि पूल बांधण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांनी वेळोवेळी प्रशासनाकडे दाद मागितली आहे. अनेक विनंती आणि अर्ज देण्यात आले, परंतु अद्यापपर्यंत कोणताही ठोस निर्णय किंवा कारवाई झालेली नाही. या मुद्द्याबाबत ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड संताप आहे.

हे ही वाचा>> मुंबईची खबर: प्रवाशांनो! जिभेला बसणार महागाईचा चटका..'या' रल्वे स्टेशनवर वडापावचे दर वाढले

मुलांचा शिक्षणाचा अधिकार सुरक्षित करा - गावकऱ्यांची मागणी

गावकऱ्यांची आता एकच मागणी आहे - प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष द्यावे आणि पक्क्या रस्त्यासह लवकरच सुरक्षित पूल बांधावा. हे केवळ मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक नाही, तर त्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी देखील खूप महत्वाचे आहे.

जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. मिताली सेठी नेमकं काय म्हणाल्या?

या सगळ्या घटनेबाबत जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी पत्रकारांशी बोलताना या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली.

त्या म्हणाल्या, "या भागात कोणताही रस्ता नव्हता. मी स्वतः सुमारे 20 लोकांसह केलखाडी येथे गेली होते. हा रस्ता कोणत्याही PWD किंवा वन विभागाच्या नकाशावर नोंदवला गेला नव्हता. आम्हाला स्वतः रस्ता बनवावा लागला." असे त्या म्हणाल्या. पण या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

'वन विभागाच्या तीन (2) योजनांअंतर्गत या मार्गासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे पूर्ण झाली होती. तथापि, हा मार्ग एक हेक्टरच्या मर्यादेत येत नव्हता, ज्यामुळे विभागाला अडचण येत होती. वन विभागाशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर, दोन स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करण्यात आले आणि अखेर त्यांना मंजुरी देण्यात आली.'

'यानंतर, किमान आवश्यकतांमध्ये या कामाचा समावेश करून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एका आठवड्यात कार्यादेश जारी केला जाईल.'

'हे काम वेगाने सुरू होईल आणि स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.' असा विश्वासही डॉ. सेठी यांनी व्यक्त केला.