Raj Thackeray : हिंदी भाषेबद्दलचा बहुचर्चित अध्यादेश अखेर राज्य सरकारने काल मागे घेतला. हिंदीला विरोध करत दोन्ही ठाकरेंसह अनेकजण मैदानात उतरले होते. त्यातच 5 जुलैला गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदान अशा मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, जसा निर्णय रद्द झाला, तसा मोर्चाही रद्द झाला. मात्र, त्याच दिवशी विजयी मेळावा होणार असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं. त्यावेळी राज ठाकरे उपस्थित राहणार का असा सवाल उपस्थित होत होता. त्यावर आता राज ठाकरे यांनी स्वत: स्पष्टीकरण दिलं आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा >> चार वर्षाच्या चिमुकलीनं चॉकलेट मागितलं म्हणून बापानं थेट गळा घोटून संपवलं, आई म्हणाली त्याला...
5 तारखेला एकत्र येणरा, मात्र...
उद्धव ठाकरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे 5 जुलैला विजयी मेळाव्याची चर्चा सध्या राज्यात सुरू आहे. मराठी प्रेमींसह दोन्ही ठाकरे यावेळी एकत्र येतील अशी शक्यता आहे. यावर आज राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. 5 जुलैला एकत्र येणार आहोत, मात्र ठिकाण ठरलं नाही. मेळावा होणार, मेळाव्याला पक्षीय लेबल लावण्यात अर्थ नाही. मराठी माणसाचा विजय, असंच या मेळाव्याकडे पाहावं असं राज ठाकरे म्हणाले आहेत.
मराठी लोकांच्या एकतेमुळे निर्णय रद्द
त्रिभाषेवरील जीआर रद्द झाला. हे मराठी लोकांच्या एकतेमुळे घडले. हा मुद्दा श्रेय घेण्याचा नाही. जर आपण नियोजित केलेला मोर्चा झाला असता, तर तो ऐतिहासिक निषेध झाला असता. लोकांना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आठवली असती. सरकारला हा निर्णय घेण्याची गरज नव्हती. मी दादा भुसे यांना सांगितलं, की मी या मुद्द्यावर कोणताही बदल करणार नाही. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती एक प्रादेशिक भाषा आहे. जर लोक उत्तरेकडून इथं काम करण्यासाठी आले तर त्यांनी मराठी शिकली पाहिजे असं राज ठाकरे म्हणाले.
हे ही वाचा >> गे डेटिंग अॅपवर भेट, बँक मॅनेजर ब्लॅकमेलर्सचं टार्गेट, खासगी भेटीतले क्षण शूट केले आणि नंतर सुरू केला खेळ
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द करताना पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. "राज्यात आम्ही मराठी अनिवार्य केलीय. हिंदी ऑप्शनल केलीय. कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल, अशाप्रकारचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. झोपलेल्या उठवता येतं. पण झोपेचं सोंग घेतलेल्या उठवता येत नाही. म्हणून याचा थोडासा प्रवास सगळ्यांना समजला पाहिजे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आधी कर्नाटकने लागू केलं. नंतर मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि मग उत्तरप्रदेशने लागू केलं. हिंदी भाषा सक्तीची नाही, असा पुनरुच्चार करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना हे प्रत्युत्तर दिलं.
ADVERTISEMENT
