मुंबईत ठाकरेंना मोठा धक्का, अश्विनी भिडेंचं पत्र अन्... 'त्या' नगरसेविकेला तब्बल 6 वर्ष..

जात प्रमाणपत्र रद्द झालं आणि नगरसेवकपदही गेलं

महापालिका आयुक्तांच्या पत्रानुसार, एखादी व्यक्ती आरक्षित जागेवर निवडून आली आणि संबंधित जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने ते प्रमाणपत्र अवैध ठरवले, तर त्या व्यक्तीचे नगरसेवकपद त्या प्रमाणपत्राच्या अवैधतेचा निर्णय झाल्याच्या तारखेपासूनच रिक्त झाल्याचे मानले जाते. या प्रकरणात विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र 20 ऑगस्ट 2026 रोजी रद्द करण्यात आल्याने, त्याच तारखेपासून त्यांचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द झाल्याचे महापालिका आयुक्तांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, या निर्णयाला कोणत्याही सक्षम प्राधिकरण किंवा न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश असल्याची माहिती उपलब्ध नसल्याचेही पत्रात नमूद आहे.

हे ही वाचा>> तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांचा ब्रेक; खाद्यतेल विक्रेत्यांना वर्षभराची मुदत

आता सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, नगरसेवकपद गमावल्यानंतर विशाखा राऊत यांना पुढील सहा वर्षे नगरसेवक म्हणून निवडणूक लढवता येणार नाही. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 16(1C)(b) नुसार, एखाद्या व्यक्तीचे नगरसेवकपद रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकार राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे संबंधित व्यक्तीला त्या आदेशाच्या तारखेपासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यास किंवा नगरसेवक राहण्यास अपात्र ठरवू शकते. याच तरतुदीनुसार विशाखा राऊत यांना पुढील सहा वर्षे नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची नोंद राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची विनंती महापालिका आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला केली आहे.

20 ऑगस्ट 2026 पासून पद रद्द

महापालिका आयुक्तांच्या पत्रातील स्पष्ट उल्लेखानुसार, विशाखा शरद राऊत यांचे प्रभाग क्रमांक 191 मधील नगरसेवकपद 20 ऑगस्ट 2026 पासून आपोआप रद्द झाले आहे. आता ही बाब महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ जात प्रमाणपत्र रद्द होण्यापुरता हा निर्णय मर्यादित राहिलेला नसून, त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नगरसेवकपदावर आणि आगामी सहा वर्षांच्या निवडणूक पात्रतेवर झाला आहे.

हे ही वाचा>> Shiv Sena सुनावणी: ठाकरेंवर शिंदेंचा पहिला घाव.. सुप्रीम कोर्टात आज शिंदे गटाची ‘बॅटिंग’; प्रत्येक अपडेट LIVE

काय सांगते कायद्यातील तरतूद?

महापालिका आयुक्तांच्या पत्रात नमूद केलेल्या कायदेशीर तरतुदीनुसार, आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र संबंधित पडताळणी समितीने खोट्या दाव्यावर किंवा चुकीच्या घोषणेच्या आधारे मिळवले असल्याचे ठरवून अवैध घोषित केल्यास, त्या व्यक्तीचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याचे मानले जाते. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीचे पद त्या प्रमाणपत्राच्या अवैधतेच्या निर्णयाच्या तारखेपासून रिक्त मानले जाते.

त्यामुळे विशाखा राऊत यांच्या बाबतीत 20 ऑगस्ट 2026 ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. याच दिवशी पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले आणि त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरसेवकपदही आपोआप रद्द झाल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.