‘त्या’ भव्य-दिव्य सोहळ्याला एकनाथ शिंदेंना बोलवायला विसरले की डावललं? , राजकारणाच्या नव्या डावाने कोणाची विकेट?

सध्या चर्चेत असलेला विषय म्हणजे मान-अपमानाचे राजकारण. या वादाची ठिणगी पडली ती नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य 20 फूट उंच पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्यावरून.

शनिवारी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल-1 परिसरात हा अनावरण सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाचे आयोजन अदानी समूहाच्या विमानतळ प्राधिकरणाने, सिडकोच्या सहभागाने केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. मात्र, या कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रणच देण्यात आले नसल्याची बाब समोर आली आणि त्यानंतर राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली.

नेमकं काय घडलं?

हा केवळ प्रशासकीय गोंधळ होता की जाणूनबुजून केलेला राजकीय हस्तक्षेप? एकनाथ शिंदे यांना मुद्दाम डावलण्यात आले का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.

शिवराज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे, वनमंत्री गणेश नाईक, तसेच स्थानिक आमदार महेश बालदी आणि प्रशांत ठाकूर उपस्थित होते. मात्र, सिडको ही संस्था नगरविकास खात्याच्या अखत्यारीत येत असताना त्या खात्याचे मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनाच निमंत्रण का देण्यात आले नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

एकनाथ शिंदे हे केवळ नगरविकास मंत्रीच नाहीत, तर ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगड परिसरातील प्रभावशाली नेते म्हणूनही ओळखले जातात. हा संपूर्ण पट्टा त्यांचा राजकीय बालेकिल्ला मानला जातो. अशा परिस्थितीत त्यांच्या खात्याशी संबंधित कार्यक्रमात त्यांना निमंत्रण न देणे हे केवळ दुर्लक्ष म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही, असे अनेकांचे मत आहे.

या प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारणा करण्यात आली असता त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकारासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधितांकडे स्पष्टीकरण मागवले जाईल.

विशेष म्हणजे कार्यक्रमाच्या दिवशी एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्रातच होते. इतक्या महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमाला त्यांना तसेच दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही निमंत्रण न मिळाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

दिवसभर या संदर्भात मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, सिडको प्रशासन आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे चौकशी करण्यात आली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालयाने सिडको आणि विमानतळ प्राधिकरणाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून प्रोटोकॉलचे नियम डावलून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण का देण्यात आले नाही, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी या कार्यक्रमाचे संपूर्ण नियोजन अदानी समूहाच्या प्राधिकरणाकडे असल्याचे सांगितले. सिडकोलाही अधिकृतरीत्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाले नव्हते, तसेच कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि निमंत्रितांची यादी याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र अदानी समूह किंवा विमानतळ प्राधिकरणाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

दरम्यान, जर मुख्यमंत्री कार्यक्रमाला उपस्थित असतील तर प्रोटोकॉलनुसार दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनाही निमंत्रण देणे अपेक्षित होते. त्यांना निमंत्रण न देता इतर मंत्र्यांना, स्थानिक आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण कसे पोहोचले, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

ही केवळ प्रशासकीय चूक आहे की ठाणे-नवी मुंबईच्या राजकारणातील अंतर्गत संघर्षाचा परिणाम आहे, यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे. विशेषतः गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील राजकीय मतभेद सर्वश्रुत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा निवडणुका आणि स्थानिक राजकारणाच्या अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांनाही सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळाली आहे. शिवसेना UBT चे आमदार अंबादास दानवे यांनी महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदे यांचे नेमके स्थान काय आहे, असा सवाल उपस्थित केला. त्यांनी या प्रकाराला उपमुख्यमंत्र्यांचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे.

दुसरीकडे, शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनीही ही केवळ अधिकाऱ्यांची चूक नसल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेपाशिवाय असा प्रकार होऊ शकत नाही. त्यांनी हा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित करण्याचे संकेत दिले आहेत.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मान-अपमानाचे प्रसंग नवीन नाहीत. मात्र, नवी मुंबई विमानतळावरील या कार्यक्रमामुळे निर्माण झालेला वाद आता कोणत्या दिशेने जातो आणि त्याचे राजकीय परिणाम काय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एकनाथ शिंदे यांना जाणूनबुजून डावलण्यात आले की हा केवळ प्रशासकीय गोंधळ होता, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.