CJP Demand : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या प्रत्येकी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटींची मदत दिली जावी. विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे सरकारने तात्काळपणे मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली होती. अशातच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह तसेच सीजेपीकडून सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी सीजेपीचे प्रतिनिधित्व केलंय.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा : धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर आता ठाकरे बंधूंचा मोर्चा निघणार की नाही? ठाकरेंकडून मोठी घोषणा!
'त्या' मागणीवर कॉक्रोज जनता पार्टीचं आंदोलन मागे
बैठकीनंतर सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले की, "कॉक्रोच जनता पार्टीच्या मागणीवर आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा देखील केली. आम्हाला आशा आहे की, सरकार स्वर्व मान्य केलेल्या अटींची निर्धारित वेळेत मान्यता करेल. कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन हे 6 जून रोजी सुरू झाले होते.
एफआरआय मागे घेण्याची मागणी
पुढे सौरव दास यांनी सांगितलं की, आंदोलक आणि आयोजकांविरूद्ध दाखल केलेल्या सर्व एफआरआय मागे घेण्याची मागणी सरकारने मान्य केली. त्यांनी पुढे सांगितलं की, "हा निर्णय केवळ दिल्लीपुरताच मर्यादीत नसून भाजपशासित आणि भाजप-मित्र पक्षांसाठी देखील लागू होतो."
'मागण्यांच्या प्रती मिळाव्यात'
"आमची दुसरी मागणी अशी की, आंदोलनाविरूद्ध दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआरआय मागे घेण्यात आले. सरकारने ही मागणी मान्य केली. सौरव दासच्या म्हणण्यांनुसार, सरकारने आश्वासन दिले की, एफआरआय लवकर मागे घेतले जातील आणि मागणीच्या प्रती उपलब्ध करून दिल्या जातील."
हे ही वाचा : 'युवाशक्तीच्या एकजुटीचा मोठा विजय', प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर शरद पवारांचं ट्विट
सरकारकडून लेखी आश्वासनाची मागणी
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "दिल्लीत अंदाजे 15 ते 20 एफआरआय दाखल करण्यात आले. त्यांच्या प्रती तीन ते चार दिवसांत उपलब्धता होतील. मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारला एक मसुदा सादर करून एफआरआय मागे घेतले जातील आणि भविष्यात कारवाई केली जाणार नाही, याचे लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केली", अशी माहिती त्यांनी दिली.
चर्चेदरम्यान, "सरन्यायधीशांना शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षा पद्धतीमधील सुधारणांसंदर्भात एक पंचसूत्रू सनद सरकारला सादर करावी. जे.पी. नड्डा यांनी सांगितलं की, सरकार या सनदेचा अभ्यास करेल आणि सरन्यायाधीश शिष्टमंडळासोबत चर्चा सुरू ठेवेल", असं सांगण्यात येतेय.
ADVERTISEMENT












