ठाकरे पुन्हा कोर्टात, सिब्बलांच्या नव्या युक्तिवादाने फुटीर खासदारांवर गंडांतर?

हेही वाचा : तुकाराम मुंढेंचा हॉटेल्सवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! कुठे झुरळांचा सुळसुळाट तर कुठे किचनशेजारी टॉयलेट!

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात केला महत्त्वाचा युक्तीवाद 

या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी नवा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला. लोकसभा अध्यक्षांकडे सहा खासदारांच्या विरोधात अपात्रतेची कोणतीही याचिका दाखल नसताना त्यांना विलिनीकरणाला मान्यता देण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. त्यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यातील परिच्छेद चारचा दाखला दिला. या तरतुदीनुसार एखाद्या राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण मान्य करण्यासाठी मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातील दोन तृतीयांश सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा दावा आहे की, मूळ राजकीय पक्षाने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होण्याची कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. केवळ दोन तृतीयांश खासदार विलिनीकरणासाठी तयार असल्याने विलिनीकरणाचा निकष पूर्ण होत नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा : कल्याणमध्ये कुत्र्यांचा कहर! 24 तासांत तब्बल 161 जणांना चावा, KDMC चा संतापजनक कारभार

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने कोणते आक्षेप घेतले? 

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेनुसार, लोकसभा अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिकाच दाखल नसल्याने सहा खासदारांचे विलिनीकरण झाले आहे की नाही, याचा निर्णय घेणे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. हा विषय राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याने त्यावर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला मान्यता देताना उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नाही, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. यावर लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून काय उत्तर दिले जाते आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून कोणते युक्तिवाद केले जातात, हे पुढील सुनावणीत स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात सध्या कोणताही अंतरिम दिलासा किंवा आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आलेला नाही. सहा खासदारांच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल का करण्यात आलेल्या नाहीत, हा प्रश्नही उपस्थित होऊ शकतो. आमदारांच्या बंडाच्या वेळी अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्या होत्या आणि त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. खासदारांच्या बाबतीत हा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांकडे आहे. अपात्रतेच्या प्रक्रियेला बराच वेळ लागू शकतो, हे यापूर्वीच्या महाराष्ट्रातील प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यावेळी लोकसभा अध्यक्षांच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयालाच थेट आव्हान देण्यात आल्याचे या प्रकरणातून दिसत आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालय या नव्या कायदेशीर मुद्द्यावर काय भूमिका घेते, तसेच सहा खासदारांच्या संसदेमधील सहभागाबाबत काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.