धडकी भरवणारा 'एनर्जी लॉकडाउन' भारतात होणार लागू? काय खरं काय खोटं.. नेमकं घ्या समजून!

पण, अद्याप कोणत्याही देशाने अधिकृतपणे 'एनर्जी लॉकडाउन' जाहीर केलेला नाही. हा शब्द इंटरनेट आणि सोशल मीडिया यूजर्सने तयार केला आहे आणि सध्याच्या ऊर्जा संकटाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. असे अनेक व्हिडिओ समोर येत आहेत ज्यात लोक या शब्दाचा उल्लेख करत आहेत.

'एनर्जी लॉकडाउन' म्हणजे काय?

खरं तर, 'एनर्जी लॉकडाउन'ची कोणतीही निश्चित व्याख्या नाही. जेव्हा सरकार आणि समाज मर्यादित ऊर्जा संसाधनांचे जतन करण्यासाठी वापर आणि हालचालींवर निर्बंध लादतात, तेव्हा हा शब्द वापरला जातो.

हे ही वाचा>> मोठी बातमी... LPG सिलेंडर बुकिंगसाठी मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय, 'हा' नियम तुम्हीही पाहा; नाहीतर...

इराण आणि पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात व्यत्यय आला आहे. जगातील सुमारे 20% तेलाच्या वाहतुकीसाठी हा सागरी मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

या व्यत्ययामुळे जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे किंमती वाढल्या आहेत आणि बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. परिणामी, अनेक देश ऊर्जा वाचवण्यासाठी उपाययोजना करत आहेत.

'एनर्जी लॉकडाउन' या शब्दावर चर्चा का सुरू?

'एनर्जी लॉकडाउन' हा शब्द सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहे, कारण अनेक देशांनी इंधन आणि वीज वाचवण्यासाठी निर्बंध लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (IEA) देखील सरकारांना ऊर्जा संवर्धनासाठी काही सूचना दिल्या आहेत, ज्यात घरून काम करणे, वेगमर्यादा कमी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे आणि अनावश्यक प्रवास टाळणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा>> LPG चा तुटवडा झाला तर सरकार स्वयंपाकासाठी लाकडं देणार, 'या' भाजपशासित राज्याने घेतला निर्णय

इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील इन्फ्लुएन्सर्स या उपायांना कोविड लॉकडाउनशी जोडून त्यांना 'एनर्जी लॉकडाउन' म्हणत आहेत, ज्यामुळे या शब्दाचा झपाट्याने प्रसार होत आहे.

कोणते देश निर्बंध लादत आहेत?

• जगभरातील अनेक देशांनी ऊर्जा वाचवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत:
• श्रीलंका, केनिया आणि म्यानमारसारख्या देशांमध्ये पेट्रोल खरेदीवर मर्यादा आणि रेशनिंग लागू करण्यात आले आहे.
• पाकिस्तान आणि फिलीपिन्समध्ये सरकारी कार्यालयांसाठी चार दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला आहे.
• लाओस आणि व्हिएतनाममध्ये घरून काम करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
• न्यूझीलंडमध्ये 'कार-फ्री डे' सारख्या उपाययोजनांचा विचार केला जात आहे.
• बांगलादेशमध्ये शाळा ऑनलाइन सुरू करण्यात आल्या आहेत आणि वीज वाचवण्यासाठी वीज कपात लागू केली जात आहे.
• इजिप्तमध्ये मॉल्स आणि रेस्टॉरंट्सना लवकर बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• फिलीपिन्सने ऊर्जा आणीबाणी जाहीर केली आहे, तर कंबोडिया आणि म्यानमारमध्ये अनेक पेट्रोल पंप बंद झाले आहेत.
• या उपाययोजनांचा उद्देश मर्यादित ऊर्जा संसाधनांचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करणे हा आहे.

भारतातील परिस्थिती काय?

भारतात, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे, परंतु सरकारने सध्या अशा कोणत्याही उपाययोजना केल्याचे नाकारले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत सांगितले की, सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार नाही याची खात्री करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.

त्यांनी सांगितले की, सरकार ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित करणे, आयातीचे स्रोत वाढवणे, किमती स्थिर करणे आणि एलपीजी, पेट्रोल व डिझेलचा पुरेसा साठा राखण्यासाठी काम करत आहे.

यापूर्वी 'एनर्जी लॉकडाउन' लागू झाला आहे का?

'एनर्जी लॉकडाउन' यापूर्वी कधीही अधिकृतपणे लागू करण्यात आलेला नाही. ही सरकारी किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थापित संज्ञा नाही, तर सध्याच्या परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी सोशल मीडियावर वापरली जाणारी एक नवीन संज्ञा आहे.

तथापि, ऊर्जा संकटाच्या काळात यापूर्वी निर्बंध लादले गेले नाहीत. 1970 च्या दशकातील तेल संकटाच्या वेळी, पेट्रोलच्या तुटवड्यामुळे अनेक देशांनी वाहन-मुक्त दिवस, कमी केलेली वेगमर्यादा आणि पेट्रोलचे रेशनिंग यांसारख्या उपाययोजना लागू केल्या होत्या.

काही युरोपीय देशांनी तर रविवारी वाहन चालवण्यावर बंदी घातली होती आणि इंधन-बचतीचे अधिक कठोर निर्बंध लादले होते. परंतु आजची परिस्थिती वेगळी वाटते कारण लोक याचा संबंध कोविड लॉकडाउनशी जोडून सोशल मीडियावर याला "एनर्जी लॉकडाउन" असे संबोधून अतिशयोक्ती करत आहेत. "एनर्जी लॉकडाउन" ही अधिकृत संज्ञा नाही, तर सध्याच्या ऊर्जा संकटाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी सोशल मीडियावर वापरला जाणारा एक ट्रेंड आहे.