समजून घ्या: कच्चं तेल स्वस्त झालं तरीही पेट्रोल-डिझेल का महाग... सरकार का करतंय असं?

Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल आणि डिझेलसाठी लागणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किंमती या कमी झाल्या आहेत. मात्र, असं असलं तरीही पेट्रोल -डिझेल तूर्तास तरी काही स्वस्त होणार नाही. समजून घ्या नेमकं असं का होतंय.

samjun ghya anuja dhakras why are petrol and diesel still expensive even though crude oil prices have fallen why is government doing this

समजून घ्या

अनुजा धाक्रस

• 08:20 PM • 25 May 2026

follow google news

मुंबई: गूड न्यूज...आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती ज्या 115 डॉलर प्रति बॅरलच्या घरात गेलेल्या त्या आता 90 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत घसरल्या आहेत. पण बॅड न्यूज ही आहे की, तरीही भारतात पेट्रोल डिझेल स्वस्त होणार नाही. का ते सविस्तर समजून घेऊया. 

हे वाचलं का?

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती गेल्या 15 दिवसांतच 4 वेळा वाढल्या आहेत. 15 मेपासून 3 रूपये ते आता अधूनमधून काही पैशांनी दर वाढवले जात आहेत. माहीत नाही कदाचित ही वाचेपर्यंत किंमती अजून एकदा वाढलेल्या असतील. पण तुम्हाला माहितेय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्या कच्च्या तेलाच्या किंमती महागल्यात म्हणून तुम्हाला आता महागडं पेट्रोल-डिझेल घ्यावं लागतंय असं सांगितलं जात होतं,  त्या कच्च्या तेलाच्या किंमती तर घसरल्या आहेत. तरीही तुम्हाला महागड्या पेट्रोल-डिझेलचा भुर्दंड का? 

कारण, कमजोर रूपया आणि तेल कंपन्यांचं मधल्या काळात झालेलं नुकसान. 28 फेब्रुवारीपासून इराण-अमेरिका युद्ध सुरू झालं, तेव्हापासून कच्च्या तेलाच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 50 टक्क्यांनी वाढल्या. पण त्यावेळी भारतातल्या तेल कंपन्यांनी दर वाढवले नाहीत. 

पाहा कोणत्या तेल कंपन्यांना किती नफा आणि किती तोटा

1. इंडियन ऑईल- जानेवारी ते मार्च नफा 15 हजार कोटी पण एप्रिल-मेमध्ये 35-45 हजार कोटींचं नुकसान 
2. भारत पेट्रोलियम- जानेवारी ते मार्च 5 हजार कोटींचा नफा पण एप्रिल-मे मध्ये 18-22 हजार कोटींचं नुकसान
3. हिंदुस्थान पेट्रोलियम- जानेवारी ते मार्च नफा 4901 कोटी. नुकसान 17-20 हजार कोटी 

म्हणजे मार्चपासून ते आता मे मध्यापर्यंत झालेलं हे नुकसान तेल कंपन्या तर भरून काढणारच. त्यामुळे आता जरी तेल कंपन्यांना बाहेरून कच्चं तेल कमी दरात मिळालं तरी मधल्या काळातलं नुकसान भरून काढण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती महागच राहणार.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: अभिजीत दीपकेंचं राजकीय कनेक्शन काय? अचानक फॉलोअर्स का गेले विरोधात?

दुसरी गोष्ट आता आपल्याला कच्च्या तेलाच्या किंमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या आत आल्यात म्हणून ते स्वस्त झालंय असं वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात ते स्वस्त नाही. कारण युद्धाआधी कच्च्या तेलाच्या किंमती 70 डॉलर प्रति बॅरल होत्या, त्यामुळे युद्ध काळात 120 च्या घरात गेलेलं कच्चं तेल आता 100 च्या घरात आलं म्हणून स्वस्त जरी वाटत असलं तरी ते आधी 70 डॉलरला मिळायचं त्या तुलनेत महागच आहे.

रूपया फॅक्टरही इथे लक्षात घ्यायला हवा. कच्चं तेल स्वस्त झालं तरी सध्या डॉलरच्या तुलनेत रूपयाची किंमत आपल्याला आधीपेक्षा जास्त मोजावी लागतेय. कच्चं तेल युद्धाआधी स्वस्त होतं पण तेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रूपया पण 90 वर होता. आताही कच्चं तेल स्वस्त झालं आहे पण डॉलरच्या तुलनेत रूपया 97 वर गेला आहे. त्यामुळे कच्चं तेल खरेदी करताना आपलं बील जास्तच येत आहे, त्याचंही नुकसान तेल कंपन्यांना सहन करावं लागतंय, परिणामी ते आपल्या खिशातून वसूल होणारच.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: रूपया आपटला, EMI घेतलेल्यांची आता पार लागणार वाट?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत मोठा हिस्सा हा करांचाही असतो. केंद्राची एक्साईज ड्युटी, राज्य सरकारचा व्हॅट, डीलर्सचं कमिशन, वाहतूक खर्च, तेल शुद्धीकरणाचा खर्च हे सगळं इंधन ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत जोडले जातात.

केंद्र आणि राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट आकारतात, त्यामुळे करांचा इंधनाच्या किमतीत मोठा वाटा असतो यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या किंवा कमी झाल्या तरी त्याच वेगाने इंधनाच्या किमती वाढत किंवा कमी होत नाहीत.

ह्यातून आता तुम्हाला हे स्पष्ट झालं असावं की, का कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या तरी तुम्हाला चढ्या दरानेच पेट्रोल-डिझेल मिळणार. पण हे सगळं शाश्वत आहे का तर तसंही नाही. आता कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या कारण अमेरिका-इराणच्या चर्चा सकारात्मक पातळीवर होत असल्याची लक्षणं दिसू लागली आहेत. पण ह्यांचं कधीही फिस्कटतं हे आपण गेल्या 2 महिन्यातच अनेकदा पाहिलंय. त्यामुळे युद्धविराम मिळेपर्यंत तरी सगळी अनिश्चितताच आहे. 

जसं जरा काही सकारात्मक घडलं की शेअर मार्केट वर जातं, पण परत युद्धासारखी स्थिती दिसली, ट्रम्प काही बोलले की मार्केट पडतं, तसंच उद्या जाऊन कच्च्या तेलाचंही होऊ शकतं. त्यात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूझमधून जहाजं जाण्यासाठी टोलची अट इराणची कायम राहते की नाही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूझ सुरू जरी झाला तरी तेल पुरवठा सुरळीत व्हायला वेळ तर लागेलच. त्यामुळे पुढचे अनेक महिने पेट्रोल-डिझेलच्या महागत जाणाऱ्या किंमतींचा सामना आपल्याला करावाच लागणार आहे.