शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं. शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार सत्तेत आलं. त्यानंतर अनेक निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आले. यात एक निर्णय होता, जळगाव जिल्हा दूध संघांच्या संचालक मंडळाबद्दलचा. शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेत एकनाथ खडसेंना झटका दिल्याची चर्चा झाली. मात्र, याच निर्णयावरून एकनाथ शिंदे, देवेद्र फडणवीस न्यायालयाने दणका दिला. त्यामुळे एकनाथ खडसेंना घेरण्याची खेळी फसल्याची चर्चा आता सुरु झालीये.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने जळगाव जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त केलं. त्या ठिकाणी गिरीश महाजन समर्थकांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त केलं गेलं. नव्या सरकारने घेतलेला निर्णय गिरीश महाजनांना बळ देण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोललं गेलं.
जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघावर निवडून आलेलं संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आलं. त्यानंतर भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ११ जणांचं प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आलं होतं. या निर्णयाला खडसे गटाकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंठपीठात आव्हान देण्यात आलं.
खंठपीठाने (३० ऑगस्ट) निकाल देताना शिंदे-फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेलं प्रशासकीय मंडळ अवैध असल्याचं स्पष्ट करत विद्यमान मंडळाला पुन्हा अधिकार देण्याचे आदेश दिले आहेत.
औरंगाबाद खंठपीठाच्या निकालानंतर बोलताना एकनाथ खडसे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला लक्ष्य केलं. "राज्य सरकारने चुकीच्या माहितीच्या आधारावर हे प्रशासक मंडळ नियुक्त केलं होतं. मात्र, न्यायालयाने हे प्रशासक मंडळ बेकायदेशीर ठरवत सूडबुद्धीच्या राजकारणाला चपराक लगावली आहे. जिल्हा दूध संघ बदनाम करण्याचा प्रयत्न होता", असं खडसे म्हणाले.
जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षापासून गिरीश महाजन विरुद्ध एकनाथ खडसे हा संघर्ष पाहायला मिळतोय. एकनाथ खडसे भाजपतून राष्ट्रवादीत आल्यापासून शीत संघर्ष वाढल्याचं दिसून येतंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खडसेंना विधान परिषदेत पाठवून बळ दिलं गेलं. पण, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर गिरीश महाजन पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत. एकनाथ खडसेंना घेरण्याचे प्रयत्न गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून भाजपकडून होत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. या चर्चेला जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मंडळ बरखास्तीच्या निर्णयाने बळच मिळालं आहे.
