Maratha Reservation : एका शब्दामुळे फसला आरक्षणाचा तिढा; महाजनांनी सांगितला कायदा

Girish Mahajan Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांनी २४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम सरकारला दिला आहे. ही भूमिका मागे घ्यावी आणि सरकारला सहकार्य करावे, अशी मागणी शिंदे सरकारच्या शिष्टमंडळाने केली. मात्र, जरांगे यांची मनधरणी करण्यात सरकार अपयशी ठरलं. यावेळी मनोज जरांगे आणि सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये झालेल्या चर्चेत एका शब्दावर खल झाला. यावरूनच जरांगेंनी सरकारला दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली.

मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना गिरीश महाजन म्हणाले, “अधिवेशन संपलं. चार दिवस कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबद्दल चर्चा झाली. भाषणं झाली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर दिलं आहे. मागासवर्गीय कामाचं सुरू आहे. क्युरेटिव्ही पिटिशन दाखल आहे.”

हेही वाचा >> जातनिहाय जनगणनेबद्दल संघाने बदलली भूमिका, पण…

गिरीश महाजन पुढे म्हणाले की, “मुख्यमंत्र्यांनी हेही सांगितलं की मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आला की, विशेष अधिवेशन घेऊन आम्ही त्याला तत्काळ मान्यता देणार आहोत आणि आरक्षण घोषित करणार आहोत. सरकार सकारात्मक आहे. आरक्षण अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे.”