कंत्राटी मेगाभरतीवरुन सरकारला सुप्रिया सुळेंनी धरले धारेवर, आरक्षणावरूनही डागली तोफ
Supriya Sule : महाराष्ट्र शासनाने 75 हजार जागांसाठी मेगाभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही मेगाभरती कंत्राटी पद्धतीने केली जात असल्याने खासदार सुप्रिया सुळेंनी सरकारवर तोफ डागली आहे. असंवैधानिक पद्धतीने भरती करत असल्याचे म्हणत सरकारने आरक्षणाला हरताळ फासल्याचीही टीका केली.
ADVERTISEMENT
Contract Meghabharati : शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी आरक्षणाचा मुद्याने डोकं वर काढलेले असतानाच सरकारने एक धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने कंत्राटी (Contract) पद्धतीने वेगवेगळ्या विभागात 75 हजार जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या मेगाभरतीसाठी कोणतेही सामाजिक आरक्षण ठेवण्यात आले नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांसह कार्यालयातील सर्वच महत्वाची पदं आता कंत्राटी पद्धतीनेच असणार आहेत. राज्यात ही भरती करण्यासाठी 6 सप्टेंबरपासून नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयावरुनच राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सरकारकडून महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्राने आरक्षणाचे तत्व नाकारले
राज्यात विविध विभागामध्ये नोकरभरती करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मेगाभरतीचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. मात्र ही मेगाभरती कंत्राटी पद्धतीने काढल्याने त्यावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्यात येत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणाचे तत्त्व नाकारले असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती करणे म्हणजेच ती असंवैधानिक आहे अशी गंभीर टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
हे ही वाचा >> MPs Criminal Cases : महाराष्ट्रातील किती खासदारांवर सर्वाधिक गुन्हे, NCP च्या खासदारांकडे किती संपत्ती?
मेगाभरती संशयास्पद
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यात होणाऱ्या मेगाभरतीवरुन राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. ही भरती असंवैधानिक ठरवत सर्व वर्गातील जागा या कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जात असतील तर ही संशायस्पद असून ही जनेतची फसवणूक केली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. अ, ब, क आणि ड संवर्गातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणा भरल्या जात असतील तर या सर्व गोष्टी सरकार संशायस्पद करत आहे अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
राज्य शासनाने हजारो पदांसाठी कंत्राटी पद्धतीने मेगाभरती करण्याचा जीआर काढला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती होत असताना त्यामध्ये सामाजिक आरक्षण या सरकारने ठेवले नाही. हि कृतीच मूळात असंवैधानिक आहे. महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणाचे तत्त्व नाकारले आहे का?
दुसरे असे की अ, ब, क… pic.twitter.com/aDEIO5NC8J
— Supriya Sule (@supriya_sule) September 13, 2023
ADVERTISEMENT
हमी असणारी नोकरी नाही
जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी 29 ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण पुकारले आहे. त्यानुसार सरकारने त्यांना अश्वस्त केले आहे. तर दुसरीकडे मात्र सरकारने कंत्राटी पद्धतीने सर्व विभागातील पदांची भरती करणार असल्याने या आरक्षणाला हरताळ फासण्याचे काम केले असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा >> ‘…तर लावा सलाईन, लावा गोळ्या, महिन्याभर चालून द्या’, CM शिंदेंसोबत फोनवरील चर्चेनंतर जरांगे पाटील म्हणाले
कायम शासकीय नोकरी मिळावी
राज्य सरकार एकीकडे कायमस्वरुपमी आरक्षण देणार असल्याचे अश्वासन देत आहे. तर दुसरीकडे मात्र मेगाभरती करताना कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती करत आहे. राज्यात महागाई, नापिकी दृष्टचक्रात अडकलेल्या युवकांच्या हाताला कायम शासकीय नोकरी मिळाली तर शासनाला अडचण काय असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
ADVERTISEMENT