DJचा घराखाली दणदणाट, वडिलांचा मृत्यू, मुलीने कॅमेऱ्यासमोर हंबरडा फोडला
dj morcha pune : डीजेच्या मोठ्या आवाजामुळे वडिलांना उपचारासाठी गावाला न्यावं लागलं आणि त्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा वर्षा कदम यांनी केला आहे. डीजेला विरोध केल्यामुळे सोसायटीकडून त्रास आणि सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
DJचा घराखाली दणदणाट, वडिलांचा मृत्यू
मुलीने कॅमेऱ्यासमोर हंबरडा फोडला
DJ morcha pune : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये डीजेच्या मोठ्या आवाजाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विद्यानंद बापट यांनी डीजेच्या दणदणाटाविरोधात भूमिका घेतल्यानंतर अनेक नागरिकांनीही त्यांना पाठिंबा दिला. पुण्यात डीजेविरोधात मोर्चाही काढण्यात आला होता. या मोर्चात पिंपरी चिंचवडमधील वर्षा कदम सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी त्यांनी डीजेमुळे आपल्या कुटुंबाला सहन कराव्या लागलेल्या त्रासाची कहाणी सांगितली. वर्षा कदम यांनी सांगितलं की, सुरुवातीला त्यांनाही डीजे आणि सणांमधील मोठा आवाज आवडायचा. मात्र, वडील आजारी पडल्यानंतर मोठ्या आवाजाचा त्रास किती गंभीर असू शकतो, हे त्यांना जाणवलं. त्यांच्या घराखाली साउंड सिस्टीम लावली जात होती. वडिलांची प्रकृती गंभीर होती आणि त्यांना ऑक्सिजन लावण्यात आला होता. त्यामुळे आवाज कमी करावा, अशी त्यांनी वारंवार विनंती केली होती.
पोलिस निघून गेल्यानंतर पुन्हा कार्यक्रम सुरू केला जात असल्याचा आरोप
वर्षा कदम यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सोसायटीतील कार्यक्रम दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचीही विनंती केली. सोसायटीमध्ये क्लब हाऊस आणि गार्डनची जागा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, त्यांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. पोलिसांना बोलावूनही पोलिस निघून गेल्यानंतर पुन्हा कार्यक्रम सुरू केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे वडिलांना घेऊन त्यांनी गावाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. आजारी वडिलांना गावाहून स्वारगेटपर्यंत आणणं आणि पुन्हा घेऊन जाणं त्यांच्यासाठी त्रासदायक होतं. वडिलांचं वजनही 30 किलोने कमी झालं होतं आणि त्यांची प्रकृती खूपच कमजोर झाली होती. डॉक्टरांनी त्यांना जवळच्या वैद्यकीय सुविधेपासून दूर नेऊ नका, असं सांगितल्याचंही वर्षा कदम यांनी सांगितलं. तरीही नवरात्रीच्या काळात घराखाली कार्यक्रम घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं.
हेही वाचा : मुंढवा जमीन घोटाळा, पार्थ पवारांच्या अडचणीत वाढ? हायकोर्टानं काय सांगितलं?