Maratha Reservation : आरक्षण आंदोलनात भाजप फसलं? समजून घ्या राजकारण

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे गेल्या काही दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. मराठा समाजातील लोकांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी केलीये. जरांगे पाटलांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबद्दल आश्वासन दिले. असं करून राज्य सरकार डॅमेज कंट्रोल करू इच्छित आहे, असं म्हटलं जात आहे.

दुसरीकडे, हे भाजपसाठी आत्मघाती पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे. कारण महाराष्ट्रात भाजपचा उदय होण्याचे कारण राज्यातील ओबीसी समाज आहे. पूर्वीप्रमाणेच यावेळीही ओबीसी समाजाने मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला आहे आणि त्यामुळेच भाजपच्या अडचणी वाढू शकतात. भाजपसारख्या पक्षाला अडचणीत आणणारे मराठा मतांचे गणित काय आहे ते समजून घेऊ.

मराठा जात महाराष्ट्रात कुठल्या स्थानी?

मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मराठ्यांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे. महाराष्ट्रात मराठा ही वचर्स्ववादी जात मानली जाते. एखाद्या जातीला वर्चस्व असलेली जात असे म्हटले जाते, जेव्हा तिच्याकडे मजबूत आर्थिक आणि राजकीय ताकद असते. स्थानिक जातिव्यवस्थेत तिचे स्थान खूप खालच्या पातळीवर असते. महाराष्ट्रातील आर्थिक संसाधनांवर आणि राजकीय सत्तेवर मराठ्यांचे नियंत्रण आहे आणि जातीव्यवस्थेत ते वर नाहीत, पण तळाशीही नाहीत.

कुणबी जातीचा दाखला देण्याची रणनीती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः मराठा आहेत. आरक्षण आंदोलनामुळे आपला जनाधार घसरण्याचा धोका त्यांना दिसत आहे. मराठा समाजाला मदत करण्यासाठी कुणबी जातीचा दाखला देण्याची रणनीती त्यांनी आखली आहे. मराठवाड्यातील ज्या मराठा लोकांकडे त्यांचे वंशज कुणबी असल्याचे पुरावे असतील, त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र तातडीने देता येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : “…तर तुम्ही मूर्ख, मुर्दाड आहात”, किरण मानेंची खरमरीत पोस्ट

मराठा आरक्षण मुद्दा सोडवण्यासाठी त्यांनी दोन सूत्रे दिली आहेत. प्रथम कुणबी प्रमाणपत्र पत्र देऊन आणि दुसरे सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून. पण, मराठा जातीतील लोकांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिल्याच्या निर्णयाबद्दल भाजपच्या ओबीसी मूळ मतदारांमध्ये नाराजी पसरण्याचा धोका आहे.

सप्टेंबरमध्येच शिंदे सरकारने मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्याच्या मुद्द्यावरून विदर्भातील ओबीसी समाज संतप्त झाला होता. यामध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांतील ओबीसी नेत्यांचा समावेश होता. मराठा हे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले नसून त्यांना ओबीसी कोट्यातून अर्धा टक्काही आरक्षण मिळू नये, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग आमच्यासाठी खुला आहे, असे भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचे नेते आशिष देशमुख यांनी म्हटले होते.

मराठा मतांचे गणित

2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. मोठ्या राज्यांमध्ये चांगल्या जागा मिळाल्यावरच भाजपचे पुनरागमन शक्य आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी हे भाजपसाठी आव्हान कायम आहे. मराठवाड्यात मराठ्यांचा बालेकिल्ला आहे, तर विदर्भात ओबीसींचे प्राबल्य आहे. राज्यातील लोकसभेच्या 48 जागांपैकी 11 मतदारसंघ विदर्भात आहेत. त्यातील 10 जागा भाजपकडे आहेत. विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 62 या भागातील आहेत.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा मराठा समाजात राजकीय आधार आहे. अशा परिस्थितीत भाजपने मराठा समाजासाठी पावले उचलली तर ओबीसी बिथरण्याची भीती आहे, दुसरीकडे मराठ्यांना आरक्षण न दिल्यास मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित यांची ताकद कमी होऊ शकते.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation History : पहिल्यांदा कधी झाली होती मागणी? असा आहे इतिहास

प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या 30 ते 33 टक्के आहे, तर ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 40 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या 48 जागांपैकी 20 ते 22 जागांवर आणि विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 80 ते 85 मतदारसंघात मराठा मतं निर्णायक आहेत. 1960 मध्ये महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत म्हणजेच 2023 पर्यंत 20 पैकी 12 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे आहेत. सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील मराठा समाजाचे आहेत. दुसरीकडे राज्यात ओबीसी समाजही 40 टक्के आहे.