सीबीआयचे तपास अधिकारी बोगस, सेवेत राहण्यायोग्य देखील नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं
Supreme Court slams CBI : सीबीआयचे तपास अधिकारी बोगस, सेवेत राहण्यायोग्य देखील नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं; नेमकं काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊयात..
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
सीबीआयचे अधिकारी बोगस, सेवेत राहण्यायोग्य देखील नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं
नवी दिल्ली : “हे अधिकारी कोण निवडून ठेवले आहेत? हे पूर्णतः बोगस आहेत आणि सेवेसाठी योग्यच नाहीत,” अशा तीव्र शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआयला फटकारले. हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अधिकारी विमल नेगी यांच्या मृत्यू प्रकरणातील तपास हाताळणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीवर न्यायालयाने गंभीर शंका व्यक्त केली. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर देशराज यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं आहे.
“अशा अधिकाऱ्यांमुळे संस्था बदनाम होते”
न्यायालयाने तपासातील निष्काळजीपणा दर्शवत विचारले, “असा तपास अधिकारी कोणते प्रश्न विचारतो? हे प्रश्न म्हणजे एखाद्या लहान मुलाची चौकशी वाटावी. हा अधिकारी जर वरिष्ठ असेल तर ते सीबीआयसाठी अत्यंत अपमानास्पद आहे. तुम्ही त्याची बदली केली का? आरोपीकडून काय उत्तर अपेक्षित असते? मी एखाद्याला ‘तू हे केलेस का?’ विचारले तर तो नाकारणारच. ते सहकार्य नाही कसे? शांत राहणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.” अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
पुरावे नसताना आरोप करणे अस्वीकार्य
सीबीआयने देशराज हे तपासात सहकार्य करत नाहीत, असा दावा केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत म्हटले, “हे अधिकारी नेमके कोण आहेत? कोणते दस्तऐवज त्यांनी तयार केले आहेत? सगळे केवळ तर्काधिष्ठित आहे, कुठेही ठोस पुरावा नाही.” देशराज यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुरावे नसताना आरोप करणे आणि सहकार्य नाही असे म्हणणे ग्राह्य धरले जाणार नाही. अशा दर्जाचा तपास न्यायालयाला मान्य होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हे वाचलं का?
