'...तर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करु', सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला इशारा

न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुका 2022 मधील जे. के. बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीची स्थिती लक्षात घेऊनच घेता येतील. बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा सल्ला दिला होता. महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीनंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी ठेवली. मात्र निवडणुकांत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, हे पुन्हा एकदा राज्याला बजावले.

हेही वाचा : मतदान होण्याआधीच निवडणूक जिंकली, नगरपंचायतीतील 17 च्या 17 नगरसेवक बिनविरोध; महाराष्ट्रातील कोणत्या नेत्याने रचला इतिहास?

खंडपीठाचे म्हणणे आहे की, बांठिया आयोगाचा अहवाल सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे आणि त्याआधीची परिस्थिती गृहीत धरूनच राज्याने निवडणुका पार पाडाव्यात.