Cabinet Meeting : केंद्राच्या UPS च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुधारीत पेन्शन योजना लागू, कुणाला फायदा होणार?
Maharashtra Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
महाराष्ट्रात सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू
ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल
राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
Maharashtra Cabinet Meeting : केंद्र सरकारने शनिवारी यूनिफाइड पेन्शन योजनेची (UPS) घोषणा केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणं सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत या संदर्भातला निर्णय घेण्यात आला आहे. (eknath shinde eknath shinde news government Central government ups revised Pension Scheme implemented in maharashtra)
ADVERTISEMENT
केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. वरीलप्रमाणे राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे.
हे वाचलं का?
हे ही वाचा : Ladki Bahin Yojana : तुमचा अर्ज रिजेक्ट झालाय, तरी 4500 खात्यात डिपॉझिट होणार?
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या व १ मार्च, २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी (Annuity) मधीलच लाभ लागू राहतील व १ मार्च, २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन देण्यात येईल.
या योजनेअंतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी (वर्गणीशी) निगडीत असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.
ADVERTISEMENT
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी वा नंतर काढलेली रक्कम १०% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.
ADVERTISEMENT
यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडल्यावर तसेच ही योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसमवेत अन्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून १ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होणार आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल. मात्र या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील.
हे ही वाचा : Cm Vayoshri Yojana : 'लाडक्या बहिणी'नंतर कुणाला मिळणार 3000 रूपये?
तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या ६०% परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. त्याचबरोबर Annuity Service Provider कडून प्राप्त होणारे ४०% वार्षिकीमधून प्राप्त होणारा परतावा शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय ठरेल. त्यासंदर्भाने या योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करुन त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती PFRDA च्या मान्यतेच्या अधिन राहून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.
मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. तसेच हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT