ग्राऊंड रिपोर्ट : 'भैय्या लोकं हट्टी आहेत, त्यांनी मराठी बोलावं नाहीतर निघून जावं'
रिक्षाचालकांना प्रवाशांसोबत मराठी भाषेतच बोलण्याची सक्ती करणारा आदेश राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने काढला आहे. या प्रकरणावर मराठी तसेच अन्य भाषिक रिक्षाचालकांना काय वाटतं? त्यांचे आक्षेप नेमके काय आहेत? मराठी सक्तीचं त्यांनी स्वागत केलं की विरोध केला? याचा हा ग्राऊंड रिपोर्ट.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
मुंबईतील रिक्षाचालकांचा ग्राऊंड रिपोर्ट
मराठी सक्तीबद्दल काय म्हणाले?
Auto Drivers On Marathi Compulsory : महाराष्ट्रातील रिक्षाचालकांनी प्रवाशांशी संवाद साधताना मराठी भाषेतच बोलले पाहिजे, असा कडक आदेश राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने जारी केला आहे. मराठी बोलण्यास नकार देणाऱ्या किंवा मराठी भाषा न येणाऱ्या चालकांचा परवाना रद्द करण्याची ताकीद प्रशासनाकडून देण्यात आली असून, यासाठी देण्यात आलेली मुदत 15 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आली आहे. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर मुंबईतील कुर्ला रेल्वे स्टेशन आणि परिसरातील रिक्षा स्टँडवर संमिश्र वातावरण पाहायला मिळत आहे. स्थानिक तसेच परप्रांतीय रिक्षाचालकांमध्ये या निर्णयावरून मोठे वादविवाद, विविध आक्षेप आणि रोखठोक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
महाराष्ट्रात रहायचे असेल तर...
मुंबईत जन्मलेले व अनेक वर्षांपासून येथे वास्तव्यास असलेले रिक्षाचालक तसेच स्थानिक मराठी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारच्या या निर्णयाचे पूर्ण समर्थन केले आहे. "महाराष्ट्रात राहायचे आणि कमवायचे असेल तर स्थानिक भाषा शिकलीच पाहिजे," अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. गुजरातमधील लोक गुजराती, दक्षिण भारतातील लोक त्यांची प्रादेशिक भाषा बोलतात, मग महाराष्ट्रात राहून मराठी बोलायला काय हरकत आहे, असा सवाल चालकांनी उपस्थित केला. काहींनी तर विनामूल्य मराठी शिकवणाऱ्या शाळांचा दाखला देत, शिकण्याची इच्छा नसणे हा केवळ हट्टीपणा असल्याचे सांगत स्थानिक संस्कृती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचा अभिमान बाळगून मराठी शिकण्याचे आवाहन केले.
हे ही वाचा : 'बरमुडा घालून सिंहगडावर का आलात?' संस्कृती रक्षकांकडून मारहाण
गरीब चालकांच्या पोटावर पाय
दुसऱ्या बाजूला, नुकतेच परराज्यातून आलेल्या किंवा पुरेसे मराठी न बोलू शकणाऱ्या चालकांनी या निर्णयावर आक्षेप नोंदवले आहेत. "तीन महिन्यांचा कालावधी मराठी भाषा अस्खलित शिकण्यासाठी अत्यंत तोकडा आहे. लहान मुलालाही भाषा शिकायला वेळ लागतो, मग मोठ्या माणसांना थेट लायसन्स रद्द करण्याची भीती दाखवणे अयोग्य आहे," असे मत काहींनी व्यक्त केले. अशा कडक कारवाईमुळे गरीब चालकांच्या पोटावर पाय पडेल आणि अचानक परवाने रद्द केल्यास गुन्हेगारी वाढू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे प्रशासनाने थेट परवाना रद्द न करता मराठी शिकण्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
हे ही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात पावसाची संथ स्थिती, तर काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
प्रशासकीय ढिसाळपणा अन् भ्रष्टाचार
याशिवाय, प्रशासकीय ढिसाळपणा आणि भ्रष्टाचारावरही रिक्षाचालकांनी बोट ठेवले. काही वरिष्ठ चालकांनी आरोप केला की, आरटीओ अधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन मराठी न येणाऱ्या परप्रांतीयांना परवाने आणि बॅज वाटले आहेत, त्यामुळे खरी कारवाई अशा अधिकाऱ्यांवर झाली पाहिजे. काही चालकांनी असाही अनुभव सांगितला की अनेक प्रवासी स्वतः हिंदीत बोलतात, ज्यामुळे मराठीत बोलण्याची संधीच मिळत नाही. तरीही बहुतांश चालकांनी 'बेसिक मराठी' शिकून घेण्याची तयारी दर्शवली असून, सरकारने ही एक शिकण्याची संधी म्हणून बघावी, अचानक उपासमारीची वेळ आणू नये, अशी आग्रही मागणी कुर्ला परिसरातील चालकांनी केली आहे.