Maratha Reservation : सरकारच्या डोक्यात काय? एकीकडे आरक्षणाची मागणी, दुसरीकडे…
मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असं सरकार सांगत आहे. दुसरीकडे नोकर भरती खासगी पद्धतीने करत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा फायदा काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ADVERTISEMENT
Maharashtra Politics: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्यातील अंतरवली सराटी या गावात मनोज जरांगे-पाटील उपोषण करत होते. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. मराठा समाजातील हजारो तरुण बेरोजगार असल्याने त्यांना आरक्षणामुळे नोकऱ्या मिळतील अशी मनोज जरांगे यांची भावना आहे. आता सरकारने मराठा आरक्षण देण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. समिती अभ्यास करुन आरक्षणाबाबतचा अहवाल सादर करणार आहे.
एकीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे आंदोलन करत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून कंत्राटी कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियुक्तीसाठी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयात काम करण्यासाठी विविध परीक्षांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती.
कंत्राटी भरतीच्या दिशेने पावलं
काही वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती करण्यास सुरुवात करण्यात आली. आधी शिपाई, सफाई कामदार अशा पदांचा यात समावेश होता. आता अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल कामगारांची देखील कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाणार आहे. यासाठी नऊ कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी दिसणार आहेत.
हेही वाचा >> Maratha Reservation : तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण, मग महाराष्ट्रात का अशक्य?
शासनाच्या या निर्णयानंतर आता विरोधकांकडून टीका देखील करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी कंत्राटी भरतीचं समर्थन करणारा अजित पवारांचा व्हिडीओ देखील व्हायरल झाला होता. त्यावर अजित पवारांनी स्पष्टीकरण देत ही भरती तातपुरत्या स्वरुपाची असल्याचं म्हटलं आहे.
हे वाचलं का?
