जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या एका गोलमेज परिषदेत या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली. या परिषदेला वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या सर्वांनी मिळून दररोज बीकेसीमध्ये येणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्याचा संकल्प केला आहे.

खासगी अन् सार्वजनिक वाहतूक

एमएमआरडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, बीकेसी हे भारतातील सर्वांत मोठ्या व्यावसायिक केंद्रांपैकी एक आहे. या ठिकाणी सुमारे दोन लाख औपचारिक आणि त्याहून अधिक अनौपचारिक रोजगार उपलब्ध आहेत. देशातील आघाडीच्या 'बीएसई सेन्सेक्स'मधील 75 टक्के आणि 'निफ्टी 50' निर्देशांक असलेल्या 50 टक्के कंपन्यांची कार्यालये याच परिसरात आहेत.

या परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून बीकेसीमधील वाहतूक पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत असल्याचे समोर आले आहे. येथील तब्बल 52 टक्के नोकरदार अजूनही खासगी वाहने, टॅक्सी किंवा ऑटो-रिक्षांवर अवलंबून आहेत, तर केवळ 25 टक्के लोक सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. धक्कादायक बाब म्हणजे, येथील निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना प्रवासासाठी दररोज दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ लागतो, तर 20 टक्के लोकांना प्रवासात तीन तासांपेक्षा अधिक वेळ घालवावा लागतो.