7 वर्ष शारीरिक संबंध, नंतर बलात्काराचा आरोप.. पाहा हायकोर्टाने नेमकं काय केलं

मुंबई तक

लग्नाच्या आश्वासनावर सुमारे सात वर्षे सुरू असलेल्या शारीरिक संबंधांच्या प्रकरणात झारखंड हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सुरुवातीपासून लग्न करण्याची खोटी नीयत सिद्ध न झाल्यास नंतर लग्नास नकार देणे म्हणजे बलात्कार ठरत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

ADVERTISEMENT

jharkhand high court 7 years relationship marriage promise rape fir cancelled
प्रातिनिधिक फोटो
Google CTA

रांची: लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप असलेल्या एका प्रकरणात झारखंड हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये दीर्घकाळ सहमतीने शारीरिक संबंध सुरू असतील आणि पुरुषाने सुरुवातीपासूनच लग्न करण्याचा खोटा हेतू ठेवला होता, हे सिद्ध होत नसेल, तर नंतर लग्न करण्यास नकार दिला म्हणून त्या संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणात आरोपीविरोधात दाखल करण्यात आलेली FIR तसेच त्यानंतरची संपूर्ण फौजदारी कारवाई रद्द केली.

2016 मध्ये झाली पहिली भेट

या प्रकरणाची सुरुवात 2016 मध्ये झाली. तक्रारदार महिलेची आरोपी तरुणासोबत एका लग्नसमारंभात भेट झाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये संवाद सुरू झाला. पुढे मैत्रीचे रूपांतर प्रेमसंबंधात झाले. दोघांनी एकमेकांचे मोबाईल क्रमांक घेतले आणि भेटीगाठी वाढत गेल्या. काळाच्या ओघात दोघांमध्ये शारीरिक संबंधही निर्माण झाले.

लग्नाच्या आश्वासनाचा महिलेचा आरोप

महिलेच्या तक्रारीनुसार, आरोपीने तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून आरोपीने गिरिडीह आणि त्यानंतर रांची येथील एका हॉटेलमध्ये तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले, असा आरोप करण्यात आला.