Ravindra Waikar : 48 मतांनी वायकर जिंकले, पण आता खासदारकीच धोक्यात?

रोहिणी ठोंबरे

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

बातम्या हायलाइट

point

अमोल कीर्तिकरांचे आरोप कोणते? 

point

अमोल कीर्तिकर न्यायालयात देणार आव्हान? 

point

काय आहे नेमका वाद?

Mumbai North West Seat Controversy : लोकसभा निवडणूक 2024 (Lok Sabha Election 2024) चे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात रोज नवनवीन खलबतं सुरू आहेत. मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघात शिवसेना शिंदे गटातून रवींद्र वायकर  यांच्या विजयानंतर मतमोजणीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अमोल कीर्तिकर याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं बोललं जात आहे. (mahayuti candidate ravindra waikar who won by 48 votes now his mp seat is in danger know the reason)

ईव्हीएम मतांच्या मोजणीत मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातून अमोल कीर्तिकर 1 मताने आघाडीवर होते, परंतु पोस्टल बॅलेट मतांची भर पडल्याने त्यांच्या विरोधात असलेले शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार रवींद्र वायकर 48 मतांनी विजयी झाले. आता शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अमोल कीर्तिकर यांनी निवडणूक आयोगाने मुंबईच्या उत्तर पश्चिम मतदारसंघातून जाहीर केलेल्या निवडणूक निकालाला ईमेल आणि नोंदणीकृत पोस्टद्वारे आव्हान दिले आहे. अमोल कीर्तिकर यांनी आपल्या पत्रात मतांची फेरमोजणी करण्याची मागणी केली आहे.

पण, आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी एफआयआर नोंदवू न दिल्याचा आरोप रिटर्निंग ऑफिसरवर (RO) केला आहे.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

हेही वाचा: "तीन महिन्यांनी मी राज्य तुमच्या हातात देतो", पवारांकडून सूचक संकेत

अमोल कीर्तिकरांचे आरोप कोणते? 

अमोल कीर्तिकर म्हणतात की, 'त्यांच्या एजंटच्या टीमने 650 पेक्षा जास्त आघाडी असल्याचे सांगितले आणि नंतर ईव्हीएम मतात एका मताचा फरक सांगितला. ईव्हीएममध्ये विजय आणि पराभवामधील फरक फक्त एक मताचा आहे, त्यामुळे मतांची पुन्हा मोजणी व्हायला हवी.'

अमोल कीर्तिकर न्यायालयात देणार आव्हान? 

रवींद्र वायकर यांना 4,52,644 मते मिळाली असून त्यांना 4,52,596 मते मिळाल्याचे अमोल कीर्तिकर सांगतात. ईव्हीएम यादीत दोन्ही उमेदवार पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर होते, त्यामुळे ईव्हीएममध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कीर्तिकर यांच्याकडून या निवडणुकीला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू आहे. कीर्तिकर यांनी मतमोजणीच्या दिवशी म्हणजे 04 जून 2024 रोजी अनेक प्रकरणांमध्ये तक्रारी दाखल केल्या आहेत आणि हे मुद्दे निवडणूक याचिकेचा विषय असतील, ज्याला 45 दिवसांच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे.

ADVERTISEMENT

हेही वाचा: Bajrang Sonawane : राज्यात खळबळ! शरद पवारांचा खासदार अजित पवारांच्या गळाला?

'मिड डे'च्या एका वृत्तानुसार, मतदान केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेज देण्यात सहकार्य न केल्याचा आरोपही आरओ अधिकाऱ्यावर करण्यात आला आहे. तसंच, वायकर यांचे नातेवाईक मुंबईतील नेस्कोच्या मतमोजणी केंद्रात मोबाईल फोन वापरताना दिसल्याचीही माहिती आहे. निवडणूक आयोगाने तसे करण्यास बंदी घातली होती. 

ADVERTISEMENT

त्यानंतर 'मिड डे'ने आरओ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने लिहिले आहे की, त्यांना 11 जून रोजी मुंबई पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी करणारे एक पत्र मिळाले. त्यामध्ये तक्रारदारावर एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती. आरओ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ते सीसीटीव्ही फुटेज पाठवतील, आजूबाजूला 77 सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत.

काय आहे नेमका वाद?

महायुतीचे उमेदवार रवींद्र वायकर यांचे नातेवाईक मंगेश पंडिलकर हे मतमोजणीदरम्यान नेस्को केंद्रावर मोबाईल फोन वापरताना दिसल्याने 4 जून रोजी वादाला सुरुवात झाली. भारत जन आधार पार्टीचे सुरिंदर मोहन अरोरा यांनी तत्काळ वनराई पोलिसांना याबाबत माहिती दिली आणि एफआयआर नोंदवण्याची विनंती केली. 

वनराई पोलिसांनी पंडिलकर यांचा फोन जप्त केला आहे. परंतु, कोणताही कॉल डेटा रेकॉर्ड (सीडीआर) किंवा सबस्क्रायबर डेटा रेकॉर्ड (एसडीआर) सापडलेला नाही. अरोरा यांचा जबाब नोंदवण्यात आला असला तरी अद्याप एफआयआर नोंदवण्यात आलेली नाही. अरोरा म्हणाले की, वनराई पोलीस ठाण्यातील एका अधिकाऱ्याने त्यांना सांगितले की वरिष्ठ निरीक्षक उपलब्ध नाहीत आणि त्यांच्याशिवाय ते कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करू शकत नाहीत.

हेही वाचा: "कोहली आग आहे, तर मी पण...", 'या' गोलंदाजाचे विराटला चॅलेंज

आता अमोल कीर्तिकर आणि अरोरा या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या विचारात असल्याचं म्हटलं जात आहे. 48 मतांनी पराभूत झालेल्या कीर्तिकर यांनी 'मिड डे'ला दिलेल्या माहितीनुसार, 'एफआयआर नोंदवण्यास उशीर झाल्यास पुराव्याशी छेडछाड होऊ शकते. मुंबई पोलिसांनी मोबाईल जप्त केला आहे, तर आरओ अधिकाऱ्याने सीसीटीव्ही फुटेज स्वतःकडे ठेवले आहेत.'

'निष्पक्ष तपासासाठी तक्रारदार आरओ कार्यालयातील असावा', असे मुंबई पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाचा सहभाग आहे त्यामुळे आपण सावध असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. एफआयआर नोंदवल्यानंतर कॉल रेकॉर्ड आणि फोन तपासता येतो. एफआयआरनंतर तपास अहवाल आरओ अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.


 

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT