मुंबई: अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला राजद्रोहाचा गुन्हा चुकीचा असल्याचं निरिक्षण जिल्हा सत्र न्यायालयाने नोंदवलं आहे. राणा दाम्पत्याच्या जामीन आदेशामध्ये याचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे. राणांना जामीन कोणत्या कारणांमुळे मिळाला आणि जामीन देताना कोर्टाचं काय म्हणणं आहे हे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे.
'मातोश्री'बाहेर हनुमान चालीसा पठणाचा कार्यक्रम ठरवून अमरावतीहून मुंबईत आलेल्या राणा दाम्पत्यांविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर जवळजवळ 12 दिवस त्यांना तुरुंगात घालवावे लागले.
दरम्यान, याप्रकरणी राणा दाम्पत्याने जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. बुधवारी राणा दाम्पत्याला जामीन देण्यात आला. गुरुवारी राणा दाम्पत्याची तुरुंगातून सुटका झाली आणि शक्रवारी त्यांचा सविस्तर जामीन आदेश कोर्टाने दिला. विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी या जामीन आदेशात उल्लेख केल्यानुसार FIR पाहिला असता राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असं मत नोंदवलं आहे.
जामीन आदेशात कोर्टाने राणांना जामीन का देण्यात आला याची कारणं नोंदवली आहेत. कोर्टाने राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं असल्याचा उल्लेखही जामीन आदेशात केला आहे.
कोर्टाचं काय आहे म्हणणं?
- राणा दाम्पत्याने केलेल्या घोषणेवरुन हिंसा किंवा लोकांमध्ये अव्यवस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता
- घोषणेमध्ये सरकारला मोडीत काढण्याचा, सरकारबद्दल व्देष, असंतोष पसरवण्याचा उद्देश नव्हता.
- राणांनी दिलेल्या मुलाखतीचं ट्रान्स्क्रिप्ट पाहिलं असता प्रथमदर्शनी राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांविरोधात आक्षेपार्ह विधानं केली आहेत.
- निःसंशयपणे, राणांनी भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सीमा ओलांडल्या आहेत. तरीही केवळ अपमानास्पद किंवा आक्षेपार्ह शब्दांची अभिव्यक्ती, आयपीसीच्या कलम 124A मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदींअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यासाठी पुरेसं कारण नाही.
- या तरतुदी केवळ तेव्हाच लागू होतील जेव्हा लिखित आणि उच्चारलेल्या शब्दांमध्ये हिंसाचाराचा अवलंब करून सार्वजनिक शांतता बिघडवण्याची प्रवृत्ती किंवा हेतू असेल. त्यामुळे राणांची विधाने आणि कृत्यं दोषी असली, तरी IPC च्या कलम 124A च्या कक्षेत आणणता येणार नाहीत.
- राणांनी कोणालाही शस्त्र घेऊन येण्याचं आवाहन केलं नाही किंवा त्यांच्या भाषणामुळे हिंसा झाली नाही.
- पोलिसांनी नोटीस दिल्यानंतर राणा दाम्पत्य घराबाहेर पडलं नव्हतं.
- त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
- त्यामुळे प्रथमदर्शनी राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. असं मत न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी नोंदवलं.
याचवेळी पुन्हा एकदा कोर्टाने राजकारण्यांच्या कृतीबद्दलही भाष्य केलं. कोर्ट म्हणालं, 'हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, शांतता निर्माण आणि प्रस्थापित करण्यात राजकीय नेते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. राजकारण्यांचे अनुयायी असतात आणि ते त्यांच्या नेत्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवतात आणि त्यानुसार वागतात.'
'त्यामुळे राजकारणी आणि इतर सार्वजनिक व्यक्तींवर मोठी जबाबदारी आहे. राजकीय भाषणाचा प्रभावही जास्त असतो कारण राजकारणी अधिकारपदावर असतात.' अशा शब्दात कोर्टाने राजकीय नेत्यांचे देखील कान टोचले आहेत.
