बीड: भाजपचे आमदाराविरोधात ईडीकडे तक्रार, तब्बल 1000 कोटींच्या गैरव्यवहार केलाच आरोप

बीड जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते राम खाडे, शेख अब्दुल गनी यांनी अ‍ॅड.असीम सरोदे, अ‍ॅड.अजित देशपांडे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई व अ‍ॅड. मदन कुर्हे यांच्या मदतीने दाखल केली आहे.

‘इनाम जमिनी ज्यामध्ये वक्फच्या व देवस्थानच्या जमिनी समाविष्ट आहेत. त्यांचे अनेक बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार माजी मंत्री व आताचे आमदार सुरेश धस यांनी केलेल्या योजनेनुसार त्यांच्यासाठी कार्यरत अनेक माणसांनी केले.’

‘हे सगळे व्यवहार करताना बेहिशेबी रकमा फिरवणे, स्वतःच काढलेल्या मच्छिंद्र मल्टीस्टेट को. ऑप क्रेडिट बँकेतून मोठ्या रकमांचे लोन मुळीच आर्थिक पात्रता नसलेल्या आपल्या कार्यकर्त्यांना देणे व त्या माध्यमातून जमिनी बळकावणे असे अनेक व्यवहार मनी लँडरिंग स्पष्ट करणारे आहेत’, असे आरोप राम खाडे यांनी तक्रारीत केले आहेत.

‘सुरेश धस महसूल राज्यमंत्री असल्यापासून या बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी पैसा कसा फिरविण्यात आला व त्याला कशी चालना देण्यात आली, कसे खतपाणी घालण्यात आले. ती सगळी प्रक्रिया आष्टी तालुक्यात व बीड जिल्ह्यात झालेल्या काही जमीन व्यवहारांच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट दिसते.’ असे तक्रारदार गनी भाई यांनी म्हटलं आहे.

देवस्थानच्या व मशिदीच्या इनाम जमिनी ह्यामध्ये सुरेश धस यांच्या सांगण्यावरून व महसूल खात्याच्या आशिर्वादाने जवळपास 1000 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. अनेक जमिनीच्या व्यवहारात शासनाचा महसूल बुडविण्यात आला व सामान्य माणसाची फसवणूक झाली आहे.

आष्टी तालुक्यातील गैर व्यवहार झालेल्या देवस्थानशी संबधित काही जमिनी खालील प्रमाणे:

• विठोबा देवस्थान, खर्डा, पिंपळेश्वर महादेव, आष्टी

• श्री विरुपाक्ष स्वामी गुरु श्री गीरीस्वामी मठ, मानूर, चिंचपूर दर्गा

नेमके आरोप काय?

या सर्व इनाम जमिनी भोगवटदार वर्ग-2 च्या आहेत. त्या भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये परावर्तीत करण्यासाठी चुकीची व खोटी कागदपत्रे पुरविली आहेत. तसेच सर्व रोजनामे एकाच दिवशी तयार केले आहेत व खोटे रेकॉर्ड तयार करून शासनाची फसवणूक केली आहे. 2018 ला आदेश दिल्यानंतर ते रेकॉर्डवरती प्रत्यक्षात 2020 ला आले आहेत.

म्हणजे इतक्या दिवस कागदपत्रांची हेराफेरी करण्यासाठी व खाडखोड करण्यासाठी पुरेसे आहेत व शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे.

ज्या लोकांकडे या देवस्थानांच्या व मशिदीच्या जमिनीचा ताबा होता त्यांच्याकडून खूपच अल्पदरात या इनाम जमिनी सुरेश धस यांच्या जवळील नातेवाईकांनी व सुरेश धस यांचे कार्यकर्ते यांनी विकत घेऊन त्याच्यावर प्लॉटिंग सुरु केलं आहे.

यामध्ये कोणत्याच प्रकारे वक्फ बोर्ड व धर्मदाय आयुक्त यांची पूर्व परवानगी घेतलेली नाही.

विशेष म्हणजे या जमिनी हैद्राबाद इनाम निर्मुलन कायद्यानुसार खिदमतमाश जमिनी आहेत. त्या विकण्यास कायद्याने परवानगी नाही कारण त्याचे मालक ‘देव किंवा अल्ला’ आहेत.

ज्याला कायद्याच्या भाषेत लीगल फीक्शन म्हणतात व त्या इनाम जमिनीचे मूळ भोगवटदार हे फक्त त्या जमिनीचे विश्वस्त म्हणजेच ट्रस्टी असतात.

विश्वस्त जमिनींचे मालक बनण्याचा दिव्य प्रताप करण्यासाठी सुरेश धस यांनी संपूर्ण यंत्रणा हाताशी घेतली. त्यामुळे हा अनेक लोकांनी मिळून केलेल्या संघटित आर्थिक गुन्हेगारीचा प्रकार आहे.

तत्कालीन प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (भु-सुधार) एन.आर. शेळके यांनी त्या इनाम जमिनी कायदा हातात घेऊन खालसा केल्या आहेत व त्या स्वतःच्या अक्कलहुशारीने ‘मदतमाश जमिनी’ घोषित करून इनाम जमिनी हे स्टेटस आधी रद्द केले आहे.

शेळके यांनी रजेवर असताना देखील रोजनाम्यावर त्यांच्या सह्या असल्याचे म्हटले आहे. भु-सुधार अधिकारी शेळके यांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात आधीच निलंबित केले आहे व नंतर बडतर्फ सुध्दा केले आहे.

तक्रारीसोबत अशा मनी लॉडरिंग बाबत ईडीला चौकशीचे अधिकार आहे हे दाखविणारे तीन FIR जोडण्यात आलेले आहेत.

‘भाजप नेत्यांनीच मोदी सरकारला पत्र पाठवलं होतं’ ईडी आणि सीबीआयबाबत रोहित पवारांचा खळबळजनक आरोप

दुसरे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी (भु-सुधार) प्रकाश आघाव पाटील यांनी सुद्धा बेकायदेशीररित्या त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून भोगवटदार वर्ग-2 च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये परावर्तित करण्यासाठी बेकायदेशीररित्या आदेश पारित केले आहेत.

यांना सुद्धा महाराष्ट्र शासनाचे, सहसचिव व विभागीय आयुक्त यांनी दोषी मानून त्यांची बदली केलं असल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे.

याबाबत आमदार सुरेश धस यांनी अद्याप कसलीही प्रतिक्रिया दिलेली नसल्यामुळे नेमके हे प्रकरण कोणत्या टोकाला जाणार याकडे संबंध महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

मात्र, भाजपच्या आमदाराविरोधात ईडीत तक्रार झाल्याने आता ईडी त्यांच्यावर काय कारवाई करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.