सत्तेचं काय घेऊन बसलात OBC आरक्षणासाठी पुढाकार घ्या, भुजबळांचा फडणवीसांवर हल्लाबोल, विरोधकांचा गदारोळ

काय म्हणाले छगन भुजबळ?

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकाने देण्यासाठी आज विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला त्यावर हा केवळ राजकीय ठराव असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मात्र विधानसभेत अत्यंत गदारोळातच हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत इम्पिरिकल डेटा केंद्राने देण्याचा ठराव मांडला. बराच प्रयत्न करूनही ओबीसींचा डेटा मिळाला नाही त्यामुळे हा ठराव मांडत असल्याचं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. भुजबळ यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या खास शैलीतून टीका केली. तसंच डेटाला आमचा पाठिंबा असल्याचंही सांगितलं. मात्र तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी हा ठराव मंजुरीसाठी टाकला. ज्यानंतर विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन गदारोळ घातला. या गोंधळातच हा ठराव मंजूर करण्यात आला आणि त्यानंतर विधानसभेचं कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं.

केंद्र सरकारने केलेल्या जनगणनेत प्रचंड चुका आहेत. त्यामुळे जनगणनेचा डेटा तुम्ही कोर्टात घेऊन जाणार का? असा प्रश्न पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्कावयरी करण्यासाठी मागास आयोग नेमण्यास सरकारने सांगितलं आहे याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधलं छगन भुजबळ यांनी फक्त अर्धसत्य सांगितलं. कोर्टाने काय म्हटलं आहे ते समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटाबद्दल भाष्य केलं नाही. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा तयार करायचा आहे. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला पंधरा महिन्यांची वेळ दिली होती तरीही डेटा कलेक्ट केला नाही असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. भुजबळांनी अर्धसत्य सांगितलं असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.