मुंबई: शिवसेना नेते तथा राज्यसभा खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना ८ तारखेपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यामध्ये नवनवीन खुलासे होत आहेत. स्वप्ना पाटकर यांची बाजू मांडणारे वकील रणजीत सांगळे यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) विशेष न्यायालयात सांगितले की, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरुद्धच्या खटल्यातील त्या मुख्य साक्षीदारांपैकी एक आहे. त्यांना धमकावलं जात असल्याचे वकिलांनी कोर्टात सांगितले आहे.
सांगळे यांनी स्वप्ना पाटकर (Swapna Patkar) यांना येणाऱ्या धमक्या दिल्याच्या ऑडिओ रेकॉर्डिंग क्लिपकडे लक्ष वेधले. संजय राऊत यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता मनोज मोहिते यांनी स्पष्ट केले की त्या क्लिप 2016 मधील असल्याचे सांगितले जात आहे. पाटकर यांनी आरोप केला होता की त्यांना धमकावले जात आहे आणि स्थानिक पोलीस स्टेशन त्यांची तक्रार घेत नाहीये.
मात्र, न्यायमूर्तींनी सांगले यांची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. कारण हे तपास यंत्रणा ईडी आणि आरोपींच्या रिमांडसाठी न्यायालय यांच्यातील प्रकरण आहे आणि त्यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही.
पाटकर यांना धमक्या दिल्या जात असल्याचे सांगळे यांनी ठामपणे सांगितल्यावर न्यायाधीश म्हणाले, "ते अटकेत आहे, ते धमकी कसे देऊ शकतात. न्यायालयासमोरील कार्यवाही ही चौकशीशी संबंधित आहे जी तपासाच्या प्रगतीपुरती मर्यादित आहे. पुढील रिमांड योग्य आहे की नाही, हे ठरवायचे आहे. हा जामीन अर्ज नाही. समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.”
न्यायमूर्तींनी सांगळे यांना रिमांड सुनावणीत स्थान आणि हस्तक्षेप अर्जाची तरतूद दाखवण्यास सांगितले. ''तुमच्या तपासात काही अडथळे येत आहेत का? असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी ईडीला विचारला तर सांगळे यांना विचारले की ईडी तुमच्याबद्दल पक्षपतीपणा करत आहे का?
वेणेगावकर यांनी उत्तर दिले की ईडी प्रकरण कोणत्याही तक्रारदाराचे नसून स्वतःच्या पायावर उभे आहे. ते पुढे म्हणाले, "ईडीशिवाय कोणीही ईडीवरती बोलू शकत नाही." पक्षपातीपणाच्या प्रश्नावर सांगळे काहीच बोलले नाही. तेव्हा न्यायमूर्ती म्हणाले की राजकीय व्यक्ती यात गुंतलेली असल्याने प्रत्येक बाजूचे लोक कोर्टात येतील पण त्याला परवानगी देता येणार नाही. “प्रत्येक गटातील हजारो कार्यकर्ते या बाजूने आणि त्या बाजूने येतील,” असे न्यायाधीश पुन्हा म्हणाले.
सांगळे पुढे म्हणाले की पाटकर यांनी ईडीकडे संपर्क साधला होता परंतु "ईडीने संरक्षण दिले नाही." त्यानंतर न्यायालयाने पाटकर यांना संबंधित पोलीस ठाण्यात जाण्यास सांगितले परंतु “अशा प्रकारे कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही” असा पुनरुच्चार केला.
