राज्य सरकारने मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठी पाट्या लावणं अनिवार्य केल्यानंतर राज्यात आता हा मुद्दा पुन्हा एकदा तापायला सुरुवात झाली आहे. मुंबईत काही दुकानदारांनी मराठी पाट्या लावण्यासाठी विरोध केला असून काहींनी सध्या मंदीचं कारण देऊन हा खर्च परवडणार नसल्याचं सांगितलं.
परंतू अशा दुकानदारांना मनसेने धमकीवजा इशारा देत आगामी काळात मराठी पाट्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजणार असे संकेत दिले आहेत.
मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर, पाट्या बदलण्याचा खर्च जास्त आहे की दुकानाच्या काचा बदलण्याचा असा प्रश्न विचारला आहे.
राज्यात मराठी पाट्यांचा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेत आणण्याचं काम मनसेने केलं. राज ठाकरेंच्या खळ्ळ खट्याक भूमिकेमुळे मुंबईम मनसे सैनिकांनी अनेक दुकानांच्या काचा फोडल्या होत्या. राज्य सरकारने मराठी पाट्यांसंदर्भात नियमांमध्ये बदल केल्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारचं कौतुक करत मराठी पाट्यांचं श्रेय हे मनसेलाच मिळायला हवं असं ठणकावून सांगितलं होतं.
दुसरीकडे शिवसेनेनेही आक्रमक भूमिका घेत व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांच्या दुकानाबाहेर मराठी पाट्यांच्या नियमाचा फलक लावत सूचक इशारा दिला आहे. विरेन शहा यांनी मराठी पाट्या लावायच्या की नाही याचा निर्णय दुकानदार घेतील असं सांगत राज्य सरकारच्या निर्णयाला आवाहन दिलं होतं.
एकीकडे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर राजकीय नेत्यांकडूनही याला विरोध होताना दिसतोय. औरंगाबादचे MIM खासदार इम्तियाज जलील यांनी मराठी पाट्यांवर तोडफोडीची भाषा करणाऱ्या मनसेला सल्ला दिला आहे. 'जे लोक मराठीच्या बाबतीत हे सांगत आहेत की जे दुकानदार पाटी बदलणार नाहीत तिकडे आम्ही तोडफोड करू त्यांनाही माझं हात जोडून सांगणं आहे की तुमच्याकडे खूप पैसे आहेत. मराठीवर तुमचं खूप प्रेम आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या खिशातल्या पैशातून दुकानदारांचे बोर्ड मराठी भाषेत करून द्या. फक्त मराठीवरच्या प्रेमाच्या गप्पा मारू नका. गरीब दुकानदाराला त्याचा बोर्ड बदलण्यासाठी अडीच तीन हजार खर्च येतो. मोठ्या दुकानादारांना पाच हजार आणि त्यापुढील रक्कम लागू शकते. या सगळ्याचा खर्च तुम्ही तुमच्या पैशातून करा', असं जलील म्हणाले आहेत.
