राहुल नार्वेकरांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल : महाविकास आघाडीची मोठी खेळी

मुंबई तक

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी एक मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. महाविकास आघाडीकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार आणि प्रतोद सुनिल प्रभू, काँग्रेस आमदार सुनिल केदार, सुरेश वरपुडकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल पाटील यांच्यावतीने हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. त्याबाबतचे पत्र विधानसभा सचिवांना […]

ADVERTISEMENT

Mumbai Tak
social share
google news

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी एक मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. महाविकास आघाडीकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार आणि प्रतोद सुनिल प्रभू, काँग्रेस आमदार सुनिल केदार, सुरेश वरपुडकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल पाटील यांच्यावतीने हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. त्याबाबतचे पत्र विधानसभा सचिवांना देण्यात आलं आहे.

या अधिवेशनात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राहुल नार्वेकर यांच्यावर विरोधकांना बोलू देत नसल्याचा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. २०१६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अविश्वास ठरावाची नोटीस आली असेल तर अध्यक्षांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतां येत नाही. त्यामुळे आता राहुल नार्वेकर यांच्या अधिकारांवार मर्यादा आल्याची चर्चा आहे.

विरोधकांचे अध्यक्षांवर आरोप :

या अधिवेशनात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बऱ्याचवेळी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर विरोधकांना बोलू देत नसल्याचा आरोप केला होता. राष्ट्रवादीचे गट नेते जयंत पाटील यांनीही अध्यक्ष बोलू देत नसल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात असंसदीय शब्दाचा उल्लेख केला होता. त्यातूनच त्यांचं हिवाळी अधिवेशन कालावधीकरता निलंबनही झालं. तसंच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही अधिवेशनात जवळपास प्रत्येक भाषणात अध्यक्ष बोलू देत नसल्याचा आरोप केला होता.

नाना पटोले यांनी दिली होती माहिती :

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीकडून अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली होती. आज शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थित काँग्रेसच्या ऑफिसमध्ये झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp