राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे. नवाब मलिक यांची तत्काळ सुटका करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 'हेबियस कॉर्पस'च्या आधारावर मलिकांनी ही मागणी केली होती.
मनी लॉंडरिंग प्रकरणात ईडीने नवाब मलिकांना अटक केलेली आहे. मुंबईतील कुर्ला परिसरातील एलबीएस रोडवरील जमीन खरेदी प्रकरणात ही अटक करण्यात आलेली आहे. मलिक २३ फेब्रुवारीपासून अटकेत असून, सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाल हेबियस कॉर्पसच्या आधारावर याचिका दाखल केली होती. आपल्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेली याचिका रद्द करण्यात यावी, तसेच ईडीची कारवाई चुकीची असून, बेकायदेशीर असल्याचंही म्हटलेलं होतं. मलिक यांच्या अंतरिम अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती एस.एस. मोडक यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
"काही वादविवादाचे मुद्दे उपस्थित केले गेले आहेत. ते तपशीलवार ऐकून घेण्याची गरज आहे. न्यायालयाने निर्धारित केलेले काही आधार लक्षात घेता आम्ही अंतरिम अर्जातील मागणी आम्ही मान्य करू शकत नाही, त्यामुळे अर्ज फेटाळून लावत आहोत," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
या याचिकेवरील सुनावणी ११ मार्च रोजी पूर्ण झाली होती. सुनावणीअंती न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने आज निकाल देताना मागणी फेटाळून लावली.
ईडीने नवाब मलिक यांना दाऊद ईब्राहिमकडून जागा विकत घेतल्याच्या प्रकरणात अटक केलेली आहे. सॉलिडस कंपनी जी मलिक यांची आहे. त्या कंपनीच्या माध्यमातून मलिकांनी २० लाख रुपयात दाऊदच्या फ्रंटमॅनकडून जागा घेतल्याचा आरोप आहे.
ईडीने मलिकांना २३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होतं. ८ तासांच्या चौकशीनंतर मलिकांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना पीएमएलए न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं होतं. सध्या मलिक न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
