ओबीसी, EWS विद्यार्थ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा, पीजी आरक्षणावर महत्त्वाचा निर्णय
वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. NEET पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गुरुवारी आणि शुक्रवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली होती. आज त्यासंदर्भात निकालाची सुनावणी झाली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी असणाऱ्या क्रिमीलेयर म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसंदर्भातील निर्णयावर मात्र मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. तुर्तास या वर्षासाठी […]
ADVERTISEMENT
वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. NEET पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गुरुवारी आणि शुक्रवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली होती. आज त्यासंदर्भात निकालाची सुनावणी झाली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी असणाऱ्या क्रिमीलेयर म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसंदर्भातील निर्णयावर मात्र मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
तुर्तास या वर्षासाठी जुन्या नियमांनुसार नीट काऊंसलिंग तातडीने सुरु कऱण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिली आहे. 28 सप्टेंबर रोजी नीट पीजीचा निकाल लागला होता. त्यानंतर तातडीनं या याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळं गेल्या दोन ते तीन महिन्यापासून यावर खल सुरु होता. आज आलेल्या निर्णयामुळं काऊंसलिंगची प्रक्रिया सुरु होणार असल्यानं विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारकडून मेडिकल प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोटामध्ये 27 टक्के ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. केंद्राचा हा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांची मर्यादा ठरवण्यासाठी काही वेळ लागेल असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.
EWS आणि ओबीसींसाठी एकच मर्यादा कशी? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
हे वाचलं का?
