ओबीसी, EWS विद्यार्थ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा, पीजी आरक्षणावर महत्त्वाचा निर्णय
वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. NEET पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गुरुवारी आणि शुक्रवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली होती. आज त्यासंदर्भात निकालाची सुनावणी झाली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी असणाऱ्या क्रिमीलेयर म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसंदर्भातील निर्णयावर मात्र मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. तुर्तास या वर्षासाठी […]
ADVERTISEMENT
वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. NEET पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गुरुवारी आणि शुक्रवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली होती. आज त्यासंदर्भात निकालाची सुनावणी झाली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी असणाऱ्या क्रिमीलेयर म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसंदर्भातील निर्णयावर मात्र मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
तुर्तास या वर्षासाठी जुन्या नियमांनुसार नीट काऊंसलिंग तातडीने सुरु कऱण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिली आहे. 28 सप्टेंबर रोजी नीट पीजीचा निकाल लागला होता. त्यानंतर तातडीनं या याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळं गेल्या दोन ते तीन महिन्यापासून यावर खल सुरु होता. आज आलेल्या निर्णयामुळं काऊंसलिंगची प्रक्रिया सुरु होणार असल्यानं विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारकडून मेडिकल प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोटामध्ये 27 टक्के ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. केंद्राचा हा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांची मर्यादा ठरवण्यासाठी काही वेळ लागेल असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.
EWS आणि ओबीसींसाठी एकच मर्यादा कशी? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता. सध्या या दोन्ही घटकांसाठी ही मर्यादा आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न आहे.
दोन वर्षांपूर्वी, 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे (EWS Reservation) आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे.
हे वाचलं का?
