मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवली एक अट, म्हणाले...

जाणून घ्या काय म्हटलं आहे राज ठाकरेंनी?
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवली एक अट, म्हणाले...

एसटी कर्मचारी संप मागे घेत नसल्याने 'ना काम, ना दाम' यानुसार कारवाई करण्यात येईल असा इशारा परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिला आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून संप सुरू आहे. आज एसटी कर्मचाऱ्यांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या एका मंडळाने आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मुंबईतल्या निवासस्थानी भेट घेतली. राज ठाकरेंनी एक अट सुरूवातीलाच कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसमोर ठेवली.

महाराष्ट्र सरकारने आत्तापर्यंत 800 हून जास्त कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. तरीही संप मागे घेण्यास कर्मचारी तयार नाहीत. आता या आंदोलनाची धग मुंबईतल्या मंत्रालयापर्यंत पोहचली आहे. मुंबईतल्या आझाद मैदानावरही कर्मचारी मोठ्या संख्येने जमले आहेत.

आज राज ठाकरे यांना एसटी महामंडळाचे काही प्रतिनिधी भेटले. त्यावेळी राज ठाकरेंनी त्यांच्यासमोर एकच अट ठेवली. 'मी आत्महत्या करणाऱ्यांचं नेतृत्व करत नाही. आधी आत्महत्या थांबवा, ही माझी अट आहे' असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. आधी आत्महत्या थांबवा असं माझं आवाहन राज ठाकरेंनी केलं. संपाबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे सरकारशी संवाद साधणार आहेत. सरकारसोबत माझं बोलणं तर त्यापुढे काय करायचं हे मी कर्मचाऱ्यांना सांगेन, आत्महत्या करू नका. आत्महत्या हा उपाय नाही. मनगटात बळ असताना अर्धवट लढाई सोडून जायचं नाही असं कळकळीचं आवाहन राज ठाकरेंनी एसटी कर्मचाऱ्यांना केलं आहे. मनसे कामगारांच्या पाठिशी आहे असंही आश्वासन राज ठाकरेंनी शिष्टमंडळाला दिलं आहे अशी माहिती बाळा नांदगावकर यांनी पत्रकारांना दिली.

शिष्टमंडळ काय म्हणालं राज ठाकरेंना?

तुम्हीच महाराष्ट्राचे तारणहार आहात. दिवाळी झाली, आमच्या कुटुंबीयांचं काय? आजपर्यंत 37 आत्महत्या झाल्या. उद्या 370 होतील. महामंडळाचं विलिनीकरण करण्यासाठी आयोग निर्माण करा. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जो पगार आहे तोच एसटी कर्मचाऱ्यांना लागू करा इतकी सोपी मागणी आहे. हिवाळी अधिवेशनात मुद्दा मांडा आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विषय मार्गी लावा. अशी मागणी आज शिष्ट मंडळाने राज ठाकरेंकडे केली.

'आता पगार नाही वाढला तर काय करणार? आधीच १२ दिवस विदआऊट पे झालं आहे. विलिनीकरण न्यायालयाची तारीख येईल फटाके वाजतील. पण हाती कहीच आलं नाही तर काय? त्यामुळे आयोग लागू करा आणि नंतर विलिनीकरण करा अशी आमची मागणी आहे. राज्य सरकारच्या निर्वाचनाला जो पगार देता तोच आम्हाला द्या. सरकार विलिनीकरणासंदर्बात तीन आठवडे मागतंय आम्ही एक महिना घ्यायला तयार आहोत' असंही या कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in