ST Workers Strike : कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा लोकांना वेठीस धरू नये-अनिल परब

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी यावेळी म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती गठीत करण्यात आली. विलिनीकरणाबाबत ही समिती 28 कामगार संघटनांशी चर्चा करून 12 आठवड्यात अहवाल सादर करणार आहे. कोर्टाचे अंतरिम आदेश अद्याप मिळाले नाहीत. कोर्टाच्या आदेशाचे कोणीही उल्लंघन करू नये अन्यथा कारवाई करावी लागेल असेही परब यांनी म्हटलं आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले आहेत. विलिनीकरण वगळता इतर जवळपास सर्वच मागण्या एसटी महामंडळाने मान्य केल्या आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याची प्रक्रिया एक-दोन दिवसांत होणारी नाही. त्यासाठी वेळ लागणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी लोकांना वेठीस न धरण्याचे आवाहनदेखील अनिल परब यांनी केलं आहे.

एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. मात्र, या समितीच्या स्थापनेनंतरही एसटी कामगार संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे एसटी कामगार संघटनांनी म्हटले आहे.

संघर्ष एस.टी. कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी कामगारांना कमिटी कमिटी खेळण्यात स्वारस्य नसल्याचे म्हटले. समिती नेमून काहीही साध्य होणार नसून मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन विलिनीकरणाचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी शशांक राव यांनी केली आहे. एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलिनीकरण होईपर्यंत एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे शशांक राव यांनी म्हटले.