पवार, ठाकरेंसह 9 विरोधी नेत्यांचं मोदींना पत्र; राणेंचा उल्लेख, गंभीर आरोप

शरद पवार, उद्धव ठाकरे, के. चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारुख अब्दुल्ला, भगवंत मान या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संयुक्त पत्र लिहिलं आहे.

विरोधकांनी पत्रात म्हटलं आहे की, भारत अजूनही लोकशाही देश असल्याच्या मतांशी तुम्ही सहमत असाल अशी अपेक्षा आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांचा होत असलेल्या गैरवापरावरून असं दिसत आहे की, आपण लोकशाहीतून निरंकुशतेकडे वाटचाल करत आहोत.

‘अंधभक्तांनो, हे कधी थांबणार?’, संजय राऊतांचा थेट मोदी-शाहांवर प्रहार

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना सीबीआयकडून अटक करण्यात आली. कोणतेही पुरावे नसताना ही कारवाई करण्यात आली. सिसोदिया यांच्यावरील आरोप निराधार आणि राजकीय कटातून केलेले आहेत. दिल्लीतील शिक्षण सुधारणेसाठी सिसोदियांना जगभरात ओळखलं जातं. त्यांच्यावरील कारवाईतून सूडाचं राजकारण सुरू असल्याचं आणि भाजपच्या सत्ताकाळात लोकशाही मूल्य धोक्यात आल्याचं दिसत असल्याचं, विरोधकांनी म्हटलं आहे.

विरोधकांविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाया, भाजपत प्रवेश केल्यावर तपास थंड बस्त्यात… विरोधकांचे गंभीर आरोप

प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात गेल्या काही वर्षातील उदाहरण देत केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे, तसेच भाजपची निंदा केली आहे.

तुमचं सरकार आल्यापासून 2014 पासून विरोधी पक्षातील नेत्यांवर गुन्हे, अटक, धाडी आणि चौकशा सुरू आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे जे नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्याविरुद्धचा तपास केंद्रीय यंत्रणांनी संथ केला आहे, असं म्हणत विरोधकांनी नेत्यांच्या नावांची यादीच वाचली आहे.

शारदा चिटफंड घोटाळ्यातील हिमंत बिस्वा शर्मा भाजपत आल्यापासून सीबीआय, ईडीकडून चौकशी संथ झाली आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील सुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय हे ईडी, सीबीआयच्या रडारवर होते. पण, भाजपत प्रवेश केल्यापासून तपासात कोणतीही प्रगती झाली नाहीये. महाराष्ट्रात नारायण राणे यांचंही एक उदाहरण आहे, असंही या पत्रात म्हटलेलं आहे.

विरोधकांना गप्प करण्यासाठीच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांचा वापर होत असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा त्यांचे मूळ प्राथमिकताच विसरल्या आहेत.

विरोधकांचं राज्यपालांवरून टीकास्त्र

विरोधकांनी राज्यपालांच्या भूमिकांबद्दलही पत्रात टीका केली आहे. विविध राज्यातील राजभवन लोकशाही सरकाराच्या कामात हस्तक्षेप करत आहेत. राज्यपाल केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाढत्या दरीचं कारण ठरत आहेत, असंही या पत्रात म्हटलं आहे. यात तामिळनाडू, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगणा, दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आलेला आहे. आता देशातील लोकही राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न विचारू लागले आहेत, असंही विरोधकांनी म्हटलं आहे.