जेव्हा एका कामगार नेत्याने इंदिरा गांधी सरकार हादरवलं होतं…..

दत्ता सामंत! डॉक्टर दत्ता सामंत हे नाव होतं जे नाव मुंबईतल्या प्रत्येक मिल कामगाराला ठाऊक होतं. २१ नोव्हेंबर १९३१ ला जन्मलेल्या दत्तात्रय नारायण सामंत यांचा सुरूवातीला कामगार चळवळीशी तसा काही संबंध नव्हता. ते मेडिकलचे विद्यार्थी होते. त्यांनी त्यांचं शिक्षण घेतल्यानंतर पंतनगर, घाटकोपरला डॉक्टर म्हणून प्रॅक्टिसही करू लागले. हीच ती वेळ होती जेव्हा डॉक्टरांना पहिल्यांदाच कामगारांच्या वेदना समजू लागल्या.

मुंबईतला हा तो काळ होता ज्या काळात १० पैकी सात कामगार हे मिल मजूर होते. हळूहळू दत्ता सामंत हे ट्रेड युनियनमध्ये सक्रिय झाले आणि पुढे त्याच युनियनचे ते नेतेही झाले. ऑटोमोबाईल युनियनमध्ये ते जास्त सक्रिय होते. या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी त्यांनी पगार वाढवण्याची मागणी केली. त्यासाठी त्यांनी केलेले संप यशस्वीही झाले.

ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाईलचा संप

मुंबईतल्या कापड इंडस्ट्रवर आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा मोठा प्रभाव पडत होता. हीच या बाजारपेठेसाठी अडचणही ठरत होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर मुंबईत कापड उद्योग स्वतःला वाचवण्यासाठी संघर्ष करत होते. मागच्या दोन दशकांपासून कामगारांच्या रोजंदारीमध्ये काहीही फरक पडला नव्हता. एकच वेतन कामगारांना वीस वर्षांपासून दिलं जात होतं. दत्ता सामंत यांनी त्यांची संघटना राष्ट्रीय मिल मजूदर संघाच्या विरोधात जाऊन कामगारांना साथ दिली. ही संघटना काँग्रेसची ट्रेड युनियन इंटकशी जोडली गेली होती. याचे दोन परिणाम झाले. पहिला परिणाम हा झाला की काँग्रेसचा अपेक्षाभंग झाला आणि ते डाव्यांच्या राजकारणाजवळ गेले. दुसरा परिणाम हा होता की त्या काळी जो संप पुकराला गेला तो भारताच्या इतिहासात प्रदीर्घ काळ चाललेला संप होता.

दत्ता सामंत हे कामगार चळवळीचा चेहरा होते. त्यांच्या आक्रमक शैलीची ओळख एव्हाना सगळ्या कामगार वर्गाला झाली होती. त्या काळात ऑटोमोबाईल क्षेत्र भरभराट करत होतं. मालकांना कामगारांचं वेतन वाढवणं तेवढंसं कठीण नव्हतं. टेक्सटाईलची अवस्था मात्र बिकट होती. आंदोलन सुरू झालं. तीन लाख मिल कामगार डॉक्टर दत्ता सामंतांच्या नेतृत्वात घरी बसले आणि सुरू झाला संघर्ष. दत्ता सामंत यांनी ही मागणी केली होती की कामगारांचं वेतन वाढवलं जावं आणि बॉम्बे उद्योग कायदा १९४७ यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी. हा कायदा हे सांगत होता की राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाशिवाय कोणतीही युनियन तयार होऊ शकणार नाही.

दत्ता सामंत यांचं नेतृत्व कामगारांनी स्वीकारलं होतं. त्यांची शैलीही कामगारांच्या पसंतीस उतरली होती. मात्र दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अशा प्रकारचा उग्र स्वभावाचा आक्रमक कामगार नेता असणं ही डोकेदुखी वाटू लागली होती. त्यांनी हा निश्चय केला की दत्ता सामंत यांची कोणतीही मागणी पूर्ण व्हायला नको. हा तोच काळ होता ज्या काळात बाळासाहेब ठाकरे हे काँग्रेसला पर्याय म्हणून शिवसेना घेऊन आले होते. कामागारांचा संप दीर्घ काळ चालला. बाहेरून कामगार आणून मिल चालवण्याचे प्रयत्नही सफल झाले नाही.

त्यानंतर घडलं असं की मुंबईतल्या बहुतांश कापड गिरण्यांनी मुंबई सोडली. ही सुरूवात होती मुंबईतल्या गिरणी कामगांनी पुकारलेल्या संप अंताकडे जाणार याचीच. एक वर्षभर हे आंदोलन चाललं आणि कोणत्याही निकालाशिवाय संपलं. यामुळे लाखो गिरणी कामगार रस्त्यावर आले.

१९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर ज्या निवडणुका झाल्या त्यात दत्ता सामंत हे अपक्ष म्हणून निवडून आले. यावरूनच त्यांची लोकप्रियता किती होती ते लक्षात येतं.

१६ जानेवारी १९९७ या दिवशी दत्ता सामंत सकाळी साडेदहा वाजता त्यांच्या कार्यालयात जात होते. त्यावेळी चार मोटरसायलस्वारांनी त्यांच्यावर अंधाधुंद गोळीबार केला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. डॉ. दत्ता सामंत यांची हत्या झाल्यानंतर गिरणी कामगारांनी या प्रकरणाचा निषेध नोंदवला. डॉक्टरांच्या अंत्ययात्रेत सुमारे ३ लाख गिरणी कामगार सहभागी झाले होते. एवढंच नाही तर त्या काळी बाळासाहेब ठाकरेंचं मातोश्री हे निवासस्थान जाळण्यासाठीही हजारो कामगार त्या ठिकाणी पोहचले होते.

दत्ता सामंत यांच्या हत्येचा आरोप छोटा राजन आणि गुरू साटम यांच्या टोळ्यांवर लागला. ३ खुन्यांना २००५ मध्ये अटक करण्यात आली. तर त्यातला एक आरोपी विजय चौधरी हा २००७ च्या एन्काऊंटरमध्ये मारला गेला.

जॉर्ज फर्नांडिस

जसे दत्ता सामंत होते त्याचप्रमाणे एक फायरब्रांड नेते होऊन गेले. ज्यांचं नाव होतं जॉर्ज फर्नांडिस. त्यांना बंद सम्राट ही उपाधीच लावण्यात आली होती. जॉर्ज यांचा जन्म १९३० मध्ये बंगळुरूमध्ये झाला. मात्र पुढे मोठं झाल्यावर म्हणजे १९४९ मध्ये ते मुंबईत आले. ते मुंबईत आले तेव्हा बेरोजगार होते. सुमारे महिनाभर ते काम शोधत होते. त्यांनी स्वतः हे सांगितलं होतं की मुंबईतल्या सुरूवातीच्या दिवसांमध्ये त्यांनी गिरगाव चौपाटीच्या बेंचवर काही रात्री काढल्या होत्या. अर्ध्या रात्री पोलीस यायचे तिथून पळवून लावायचे. असेच काही दिवस काढल्यानंतर एका संस्थेत त्यांना प्रूफ रिडरची नोकरी लागली.

ही नोकरी लागल्यानंतर जॉर्ज यांचं आयुष्य रूळावर येऊ लागलं. काम करत असतानाच त्यांना समाजवादी कामगार चळवळीविषयी कळलं. त्यांच्यावर डॉ. लोहियांच्या विचारांचा गहिरा प्रभाव पडला होता. त्यानंतर जॉर्ज हे आंदोलनात सक्रिय झाले. १९६१ मध्ये ते मुंबई महापालिकेचे नगरसेवकही झाले. १९६७ मध्ये त्यांचं नाव पडलं जाएंट किलर. कारणही तसंच होतं. १९६७ मध्ये लोकसभा निवडणू झाली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसचे दिग्गज नेते स. का. पाटील यांच्या विरोधात त्यांना उभं करण्यात आलं. या निवडणुकीत ४८.५ टक्के मतं मिळवत जॉर्ज फर्नांडिस यांनी स. का. पाटील यांचा पराभव केला. यानंतर सुरू झाली त्यांची राष्ट्रीय पातळीवरची राजकीय कारकीर्द.

स्वातंत्र्यानंतर तीन वेतन आयोग झाले होते. मात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात म्हणावी तशी वाढ झालेली नव्हती. जॉर्ज फर्नांडिस हे त्या काळी ऑल इंडिया रेल्वे मॅन्स फेडरेशनचे अध्यक्ष होते. वेतनवाढीच्या मागणीसाठी संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर नॅशनल को ऑर्डिएशन कमिटी स्थापन झाली. ८ मे १९४४ ला मुंबईत हा संप सुरू झाला. त्यानंतर टॅक्स ड्रायव्हर, इलेक्ट्रिसिटी आणि ट्रान्सपोर्ट युनियनही या संपात सहभागी झाली. मद्रासच्या कोच फॅक्ट्रीत दहा हजार कामगार संप करत रस्त्यावर आले. गया या ठिकाणी रेल्वे कर्मचारी हे आपल्या कुटुंबीयांसह रेल्वे रूळांवर आले. त्यानंतर अवघा देश थांबला.

सरकारकडून संप मिटवण्यासाठी कठोर पावलं उचलली. एमनेस्टी इंटरनॅशनल रिपोर्ट नुसार संप मोडून काढण्यासाठी ३० हजारांहून अधिक कामगारांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. २७ मे रोजी कोणतंही कारण न देता कोऑर्डिशेन कमिटीने संप मिटवण्यात आल्याची घोषणा केली. यानंतर देशातल्या सर्वात मोठ्या रेल्वे संपाची अखेर अशी तडकाफडकी झाली. या संपात सहभागी झालेल्या लोकांनी वेगवेगळे सूर लावले होते. अशात आंदोलन पुढे घेऊन जाणं कठीण होऊन बसलं. या संपामुळे सरकारच्या मनात असुरक्षितेची भावना निर्माण केली. त्यामुळे आणीबाणी लागू करण्यात या संपाची महत्त्वाची भूमिका ठरली होती.