महाविकास आघाडीला मोठा धक्का : शिर्डीतील साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त
शिर्डी : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे अध्यक्ष असलेले शिर्डी साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच पुढील 2 आठवड्यांमध्ये नवीन विश्वस्त मंडळाची स्थापना करण्याचे आदेशही यावेळी न्यायालयाने दिले. विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीशांची त्रिसदस्यीय समिती संस्थानचे कामकाज पाहणार आहे. खंडपीठाचा हा निकाल महाविकास आघाडीला मोठा […]
ADVERTISEMENT
शिर्डी : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे अध्यक्ष असलेले शिर्डी साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच पुढील 2 आठवड्यांमध्ये नवीन विश्वस्त मंडळाची स्थापना करण्याचे आदेशही यावेळी न्यायालयाने दिले. विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीशांची त्रिसदस्यीय समिती संस्थानचे कामकाज पाहणार आहे. खंडपीठाचा हा निकाल महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जात आहे.
ADVERTISEMENT
गतवर्षी जुन महिन्यामध्ये शिर्डीतील साईबाबा संस्थानचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आले होते. त्यानंतर अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तर शिवसेनेच्या वाट्याला उपाध्यक्षपद आले होते. त्यानुसार उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे माजी आमदार रवींद्र मिर्लेकर यांची वर्णी लागली होती. याशिवाय विश्वस्तपदाच्या 14 जागांपैकी राष्ट्रवादीकडे 5, काँग्रेसकडे 6 आणि शिवसेनेकडे 3 जागा आल्या होत्या.
त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जयंत जाधव, महेंद्र शेळके, सुरेश वाबळे, संदीप वर्पे, अनुराधा आदिक यांची, तर काँग्रेसच्या डॉ. एकनाथ गोंदकर, डी पी सावंत, सचिन गुजर, राजेंद्र भोतमागे, नामदेव गुंजाळ, संग्राम देशमुख आणि शिवसेनेच्या राहुल कनाल, खा. सदाशिव लोखंडे, रावसाहेब खेवरे यांची वर्णी लागली होती. या संपूर्ण मंडळाची मुदत तीन वर्षांसाठी होती.
हे वाचलं का?
मात्र संस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर राजकीय व्यक्तींची नियुक्ती नियमबाह्य आहे, असा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते उत्तम शेळके यांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने शेळके यांचा आक्षेप ग्राह्य मानला असून विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले आहे. तसेच पुढील ८ आठवड्यांमध्ये नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विश्वस्त मंडळाला एका वर्षात पायउतार व्हावं लागलं आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT