दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या मालमत्तांवर सीबीआयने धाडी का टाकल्या?
देशभरात जन्माष्टमी आणि दहीहंडीनिमित्त जल्लोषाचं वातावरण असतानाच दिल्लीत सीबीआयने टाकलेल्या धाडीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या घरासह विविध मालमत्तांवर धाडी टाकल्या. उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय तपासाची शिफारस करण्यात आल्यानंतर हे धाडसत्र सुरू झालंय. दिल्ली मद्यविक्री धोरणासंदर्भात (Delhi Liquor Policy) ही कारवाई केली जातेय. उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्याकडे उत्पादन शुल्क विभागही […]
ADVERTISEMENT

देशभरात जन्माष्टमी आणि दहीहंडीनिमित्त जल्लोषाचं वातावरण असतानाच दिल्लीत सीबीआयने टाकलेल्या धाडीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या घरासह विविध मालमत्तांवर धाडी टाकल्या. उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय तपासाची शिफारस करण्यात आल्यानंतर हे धाडसत्र सुरू झालंय. दिल्ली मद्यविक्री धोरणासंदर्भात (Delhi Liquor Policy) ही कारवाई केली जातेय.
उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्याकडे उत्पादन शुल्क विभागही आहे. याच विभागासंदर्भातील निर्णयावरून ते सीबीआयच्या रडारवर आले आहेत. उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांनी रिपोर्ट सादर केल्यानंतर सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर आता सीबीआय सक्रिय झाली आहे.
मनिष सिसोदियांविरुद्ध सीबीआयची ७ राज्यांत कारवाई
मिळालेल्या माहितीनुसार सीबीआयची पथकं मनिष सिसोदिया, दिल्लीचे उत्पादन शुल्क आयुक्त अरावा गोपी कृष्णना यांच्या निवासस्थानासह २१ ठिकाणी पोहोचली आहेत. दिल्लीसह ७ राज्यांमध्ये सीबीआयची ही कारवाई सुरू आहे.
मनिष सिसोदिया आणि मद्य धोरण प्रकरण काय?
मनिष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध सीबीआयची जी कारवाई सुरू झालीये, ती उत्पादन शुल्क विभागाच्या नव्या धोरणामुळे. मनिष सिसोदिया यांनी नव्या धोरणाच्या आडून मद्य परवानाधारकांना फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप करण्यात आलाय. परवाने देताना नियमांकडे कानाडोळा करण्यात आला. निविदा निघाल्यानंतर मद्य कंत्राटदारांचे १४४ कोटी रुपये माफ करण्यात आले, असं आरोप मनिष सिसोदिया यांच्यावर आहे.