राम कदम म्हणतात दहीहंडी करणारच; केंद्र म्हणतंय ‘राज्य सरकार निर्बंध लावू शकतं’

राज्यात अजूनही असलेली कोरोनाची लाट आणि तिसऱ्या लाटेचा धोका… या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यंदाही गणेशोत्सव साधेपणानं साजरा करण्याचं आवाहन केलं आहे. तर दहीहंडी कार्यक्रमांनाही परवानगी नाकारण्यात आली आहे. असं असलं तरी भाजपचे आमदार राम कदम यांच्यासह मनसेनं दहीहंडी कार्यक्रम साजरा करण्याची भूमिका घेतली आहे.

राज्यात दहीहंडी आणि गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या मागणीसाठी भाजप आक्रमक झालेली असतानाच आता केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्य सरकारला गर्दीला प्रतिबंध घालण्याचा सल्ला दिला आहे. इतकंच नाही, तर गणेशोत्सव आणि दहीहंडी या दोन्ही कार्यक्रमांचा उल्लेख करत या उत्सवांच्या निमित्ताने गर्दी होणार नाही, यासाठी राज्य सरकार स्थानिक पातळीवर आवश्यक निर्बंध लागू करू शकते, असा सल्ला केंद्राने दिला आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पत्रात काय म्हटलं आहे?

गेल्या दोन महिन्यात नवीन बाधित रुग्णांच्या संख्येत घट झालेली दिसून आलेली असली, तरी महाराष्ट्रातील काही जिल्हे असे आहेत, जिथे कोरोना संक्रमणाचा धोका जास्त आहे. तसेच या जिल्ह्यात पॉझिटिव्हीटी रेट वाढत असल्याचं दिसून येत आहे.

महाराष्ट्रात आगामी काळात दहीहंडी आणि गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात गर्दी संभावते. सार्वजनिक ठिकाणी होणारी ही संभाव्य गर्दी लक्षात घेता राज्य सरकार स्थानिक पातळीवर निर्बंध लागू करु शकते.

Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to Chief Secretaries of Kerala and Maharashtra on adopting 5-fold strategy for controling #COVID19 cases. pic.twitter.com/wsX3uavjQm

— ANI (@ANI) August 27, 2021

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अर्थात केंद्रीय रोग नियंत्रण प्रतिबंध केंद्राने चिंता व्यक्त केलेली आहे. उत्सवांच्या काळात होणारी अशा प्रकारची गर्दी सुपर स्प्रेडर ठरू शकते आणि रुग्णसंख्या वाढू शकते, असं या दोन्ही संस्थांनी म्हटलेलं आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पत्रात म्हटलेलं आहे.

‘पंचसूत्री’चा अवलंब करण्याची सूचना

केंद्राने राज्यांना पंचसूत्रीचा अवलंब करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. कंटेनमेंट झोन्स, टेस्टिंग, संक्रमण वेग जास्त असलेल्या भागातील जिनोम सिक्वेसिंग, लसीकरण आणि इतर जिल्हा निहाय निर्बंध आदी उपाययोजना करण्याची सूचना केंद्राने महाराष्ट्र आणि केरळ सरकारला केली आहे.