फडणवीसांच्या ‘पेनड्राईव्ह बॉम्ब’ची सरकारकडून दखल, तपास CID कडे सोपवला

फडणवीस यांच्या या पेनड्राईव्ह बॉम्बची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. गृहमंत्री दिलीप-वळसे पाटील यांनी सरकारची भूमिका मांडत असताना सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य न करता हा तपास CID कडे सोपवला आहे.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांनी सभागृहात उत्तर देताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “देशात कायदा सुव्यवस्था पाळणारे पोलीस अधिकारी महाराष्ट्रात असल्याचं फडणवीस मुख्यमंत्री असताना म्हणायचे आणि आता त्याच पोलिसांवर ते अविश्वास दाखवतात हे काही बरोबर नाही. मी या प्रकरणात कोणाचीही पाठराखण करणार नाही. परंतू त्यासाठी मुळात हे प्रकरण तपासावं लागेल. या घटनेचा तपास पुढे कसा न्यायचा आणि दोषींवर काय कारवाई करायची हे पहावं लागेल. मागे तुम्ही राज ठाकरेंना पेन ड्राईव्ह दिलात, परवा इथे दिलात. आजपण दिलात…तुम्ही काही डिटेक्टीव्ह एजन्सी काढली आहेत का?”, असा प्रश्न वळसे-पाटलांनी विचारला.

जळगावच्या मराठा विद्या प्रसारक संस्थेची स्थापना ही २०१७ ला झाली. या संस्थेला जवळपास ३०० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी पोलीस संरक्षण देण्यात आलं होतं. संस्थेतील दोन गटांमध्ये झालेल्या वादाची याला पार्श्वभूमी असल्याचं गृहमंत्री म्हणाले. त्यामुळे यासंबंधी खरं वास्तव काय आहे हे समोर यायला हवं. या प्रकरणात वकील असलेल्या प्रवीण चव्हाण यांनी आपला राजीनामा दिला असून आम्ही तो स्विकारला आहे. या प्रकरणाची चौकशी आम्ही CID ला देणार आहोत. तपासातून खरी परिस्थिती समोर येईलच असा विश्वास वळसे-पाटलांनी व्यक्त केला.

गिरीश महाजनांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा सर्वात आधी जळगावमध्ये दाखल झाल्यानंतर मग तो पुणे पोलिसांना वर्ग करण्यात आला, यावर फडणवीसांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. याला उत्तर देताना वळसे पाटलांनी सुशांतसिंह प्रकरणाता दाखला दिला. “सुशांतसिंहची घटना ही मुंबईत घडली पण तिकडेही गुन्हा बिहारमध्ये दाखल झाला आणि मग ते प्रकरण सीबीआयला वर्ग झालं.” त्यामुळे या प्रकरणात तपासाअंती समोर येईल आणि गिरीश महाजन यातून जर निर्दोष सुटले तर माझ्यासारख्याला आनंदच होईल असंही वळसे-पाटलांनी स्पष्ट केलं.