बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक सरकार ताब्यात घेणार? शिंदे-फडणवीस काय म्हणाले?

याच सर्व चर्चांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही भाजपची अधिकृत मागणी नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचा दहावा स्मृतीदिन १७ नोव्हेंबरला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मारक स्थळी भेट दिली, त्यानंतर ते बोलतं होते.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक सरकारने ताब्यात घ्यावं अशी पक्षाची कुठलीही मागणी नाही. वैयक्तिकदृष्ट्या कोणालाही काही वाटतं असेल तर ते वाटणं शक्य आहे. भाजपची अशी कोणतीही मागणी नाही. बाळासाहेबांचं स्मारक हे जनतेचं आहे आणि जनतेचं राहणार आहे. त्याच्या व्यवस्थापन कमिटीमध्ये कोण आहे, कोण नाही, यात आम्हाला घेण-देणं नाही.

हे स्मारक तयार करण्याकरिता मी स्वतः मुख्यमंत्री असताना कायदा करुन ही जागा हस्तांतरित केली होती. एमएमआरडीएमधून मान्यता दिली. त्याला निधी उपलब्ध करुन दिला. पुढे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हा विभाग आला, त्यांनीही या कामाला निधी उपलब्ध करुन गती दिली. आता ते मुख्यमंत्री असतानाच हे काम पूर्णत्वास जात आहे. आम्हाला हे काम पूर्ण होऊन ते जनतेला समर्पित करण्यामध्ये रस आहे. त्याच्या समितीमध्ये कोण आहे यात रस नाही.

एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं ऐतिहासिक स्मारक लोकांना समर्पित करण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून लवकर पूर्ण व्हावं यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. यातील पहिला टप्प्यातील बांधकाम 50 टक्के पूर्ण झालं आहे. दुसरा टप्प्यातील कामही लवकरच सुरु होऊन पूर्ण होईल. हे स्मारक लाखो, कोट्यावधी जनतेला प्रेरणा देणारं आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर जनतेला समर्पित करणं हे काम आहे.

आमदार प्रसाद लाड यांनी काय म्हटलं आहे?

बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक हे महाराष्ट्राचं स्वाभिमान स्मारक आहे. माझ्या दृष्टीने तरी हेच नाव मी त्याला देऊ इच्छितो. महाराष्ट्राचं गौरव स्मारक ज्याला म्हणता येईल असं ते बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक आहे. ते स्मारक कुठल्याही वैयक्तिक खानदानाचं किंवा व्यक्तीचं नाही. ते राज्य सरकारचं स्मारक आहे. ती जमीन राज्य सरकारची आहे. त्याच्यावरचा निधी राज्य सरकार लावतो आहे. त्यामुळे मी मागणी करतो आहे की हे स्मारक राज्य सरकारने ताब्यात घेतलं पाहिजे. कौटुंबिक लोकांना त्यांचा आदर म्हणून समितीवर सदस्य म्हणून ठेवावं पण ते स्मारक राज्य सरकारने ताब्यात घेतलं पाहिजे.