जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला का आहेत चर्चेत?
‘पोक्सो’ कायद्यातील तरतुदींवर टिप्पणी करणारे दोन वादग्रस्त निकाल दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना हे प्रकरण चांगलंच भोवताना दिसतंय. अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी कायम करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअम मागे घेतली आहे. त्यासंदर्भात ‘कॉलेजिअम’ने केंद्र सरकारला शुक्रवारी पत्रही पाठवले आहे. एका १२ वर्षीय मुलीच्या छातीला स्पर्श करणाऱ्या ३९ वर्षीय आरोपीला त्वचेला प्रत्यक्ष स्पर्श […]
ADVERTISEMENT
‘पोक्सो’ कायद्यातील तरतुदींवर टिप्पणी करणारे दोन वादग्रस्त निकाल दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना हे प्रकरण चांगलंच भोवताना दिसतंय. अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी कायम करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअम मागे घेतली आहे. त्यासंदर्भात ‘कॉलेजिअम’ने केंद्र सरकारला शुक्रवारी पत्रही पाठवले आहे.
एका १२ वर्षीय मुलीच्या छातीला स्पर्श करणाऱ्या ३९ वर्षीय आरोपीला त्वचेला प्रत्यक्ष स्पर्श न झाल्याचे सांगत ‘पोक्सो’ म्हणजेच बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत असलेल्या शिक्षेमधून मुक्त करणारा निर्णय न्या. गनेडीवाला यांनी १९ जानेवारीला दिला होता. या त्यानंतर या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाल्या.
त्यानंतर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजिअमने न्या. गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. हा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला होता.
हे वाचलं का?
