अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसान भरपाईचा आदेश निघाला! शेतकऱ्यांना हेक्टरी किती पैसे मिळणार?

मान्सूनच्या पावसाने यंदा महाराष्ट्रातील विविध भागांना जोरदार तडाखा दिला. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. विदर्भापासून मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र ते कोकणापर्यंत पावसाने धुमाकूळ घातला होता.

मुसळधार ते अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पूर परिस्थिती निर्माण झाली आणि याचा फटका शेती क्षेत्राला बसला होता. पिकं वाहून गेल्यानं आणि नासाडी झाल्यानं मदतीची मागणी केली जात होती. राज्य सरकारने पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर मदत केली जाईल, असं सांगत मदत जाहीर केली होती.

अखेर मदत जाहीर करण्यात आली आहे. अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे महाराष्ट्रात एकूण 23 लाख 81 हजार 920 हेक्टर शेतीचं नुकसान झाले असून, 25 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. या बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 3 हजार 501 कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.

बागायती आणि जिरायती शेतीसाठी किती मदत?

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मंजूर मदत तातडीने वितरित करण्याचा आदेश मदत व पुनर्वसन विभागाकडून काढण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांच्या मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता.

त्यानुसार जिरायत शेतीसाठी पूर्वीचा दर प्रति हेक्टरी 6,800 वरून वाढवून प्रति हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये, बागायत शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 13 हजार 500 रूपयांवरन 27 हजार रुपये आणि बहुवार्षिक शेतीसाठी पूर्वीचा दर 18 हजार रूपयांवरून 36 हजार रुपये करण्यात आला आहे.

अतिवृष्टी,पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ३,५०१ कोटींंची मदत वितरित करणार. राज्यात जून ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या नुकसानीची राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा वाढीव दराने दिली जाणार मदत. जिरायत शेतीला १३,६००रु, बागायत शेतीला २७ हजार तर बहुवार्षिक शेतीला ३६ हजार रुपये मिळणार pic.twitter.com/jdNzKm2pLs

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 9, 2022

जिरायत, बागायती व बहुवार्षिक पिकांच्या बाबतीत यापूर्वी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत वाढ करून प्रती तीन हेक्टर अशी वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठीचा मदतीचा निधी संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ऑनलाइन पद्धतीनं जमा करण्याचे आदेशही मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून देण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने 8 सप्टेंबर 2022 रोजी निर्गमित केला आहे.